भिडियो - मा. रन्‍जु न्‍यौपाने

House of Representatives16 Sept 2026

Summary

Generated by AI

यो छलफल बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा केन्द्रित थियो। वक्ताले बालबालिकाको हक संरक्षणलाई केवल महिला, बालबालिका मन्त्रालयको मात्र होइन, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगलगायत सबै मन्त्रालयको साझा जिम्मेवारीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक-शिक्षिकाको उपेक्षा, निजी र सार्वजनिक मोन्टेसरी/ईसीडीबीचको ठूलो अन्तर, र डिजिटल युगमा बालबालिकाका लागि पर्याप्त सार्वजनिक खेलमैदान तथा अवसरको अभावसमेत उठाइयो। १८ वर्ष पूरा भएपछि बालसुधार गृहका व्यक्तिलाई कारागार पठाउने प्रस्तावप्रति कठोर घटना स्मरण गर्दै चासो र संवेदनशीलता देखाइयो।

Highlights

  • ★बालबालिकाको हक र संरक्षणलाई सबै मन्त्रालयको साझा दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरियो।
  • ★सार्वजनिक प्रारम्भिक बालविकासमा कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाको न्यून तलब, सेवा सुविधा र सम्मानप्रति आपत्ति जनाइयो।
  • ★निजी मोन्टेसरी र सार्वजनिक ईसीडीबीचको ठूलो ग्याप घटाउनुपर्ने माग उठाइयो।
  • ★डिजिटल स्पेस बढ्दै जाँदा बालबालिकाका लागि पर्याप्त सार्वजनिक खेलमैदान र खुला स्थान आवश्यक भएको भनियो।
  • ★१८ वर्ष पुगेपछि बालसुधार गृहका व्यक्तिलाई कारागार पठाउने नयाँ प्रस्तावप्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरियो।