भिडियो - मा. पुष्पा कुमारी चौधरी

माननीय गणेश बहादुर विश्वकर्माले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को पहिलो संशोधन विधेयकमाथि बोल्दै बालबालिका आजकै अधिकारसम्पन्न नागरिक भएकाले कानुनमा उनीहरूको सर्वोत्तम हित, सुरक्षा र संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। उनले बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार, बालश्रम, यौन शोषण, बेचबिखन र डिजिटल जोखिमलाई नयाँ चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै संशोधनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेटसहित सशक्त बनाउन, जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार–पुनर्स्थापना र बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

Highlights

• ★बालबालिकालाई समाज र राष्ट्रको भविष्य मात्र होइन, आजकै अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने भनाइ राखियो।
• ★संशोधन विधेयकले बालश्रम, यौन शोषण, बेचबिखन, हिंसा र डिजिटल जोखिमजस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
• ★बाल संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारीसँगै आवश्यक जनशक्ति, बजेट र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्न माग गरियो।
• ★जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार, मनोसमाजिक सहयोग, पुनर्स्थापना र परिवार–समाजमा पुनःएकीकरणको प्रभावकारी व्यवस्था चाहिएको बताइयो।
• ★बालमैत्री न्याय प्रणाली र बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा शोषणका घटनामा छिटो र प्रभावकारी न्यायको व्यवस्था गर्न आग्रह गरियो।