भिडियो - मा. गंगा छन्त्याल

यस छलफलमा बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, २०८३ अन्तर्गत बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सहभागिता र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्वमाथि जोड दिइयो। विशेषगरी अपाङ्गता भएका बालबालिका, आदिवासी जनजाति र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त, समावेशी सेवा, विपद् व्यवस्थापनमा विशेष संरक्षण, तथा खण्डीकृत तथ्याङ्कको आवश्यकता औँल्याइयो। कुनै पनि बालबालिका अपाङ्गता, गरिबी, भूगोल वा पहिचानका कारण पछाडि नपर्नु पर्ने धारणा प्रस्तुत गरियो।

Highlights

• ★अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त भवन, शौचालय, ब्रेल, सांकेतिक भाषा, सहायक सामग्री र सहयोगी जनशक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरियो।
• ★बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउनु मात्र पर्याप्त नभई सम्मानपूर्वक सिक्न र सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भनियो।
• ★बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्मा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि उद्धार, राहत, अस्थायी आश्रय, उपचार र पुनःस्थापनामा छुट्टै ध्यान दिनुपर्ने जोड दिइयो।
• ★आदिवासी जनजाति तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षण गर्दै समान पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो।
• ★नीति निर्माणका लागि उमेर, लिङ्ग, अपाङ्गता, जाति र भौगोलिक अवस्थाअनुसार खण्डीकृत तथ्याङ्क अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने भनियो।