भिडियो - मा. पुकार बम

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ माथि बोल्दै वक्ताले बाल संरक्षण र बाल न्याय प्रणालीलाई बालमैत्री र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यप्रति समर्थन जनाए। अनाथ बालबालिकाको परिभाषा फराकिलो बनाउने, अन्तरलिङ्गी तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई संरक्षणको दायरामा ल्याउने, स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति गठन गर्ने, अस्थायी संरक्षण सेवा र दिशान्तरलाई विस्तार गर्ने जस्ता प्रावधान सकारात्मक रहेको भनिए पनि कार्यान्वयन, मापदण्ड, जनशक्ति, अनुगमन र पुनर्स्थापनामा जोड दिइयो।

Highlights

• ★विधेयकको मूल उद्देश्य बाल संरक्षण र बाल न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी र बालमैत्री बनाउने भएकाले समर्थन जनाइयो।
• ★अनाथ बालबालिकाको परिभाषा फराकिलो बनाउने, आमाको मृत्यु भएमा परिवार वा संरक्षकले जन्मसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने र पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधानलाई सकारात्मक भनियो।
• ★अन्तरलिङ्गी तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकालाई बाल संरक्षणको दायरामा स्पष्ट रूपमा समेट्ने व्यवस्थाको स्वागत गरियो।
• ★स्थानीय बाल अधिकार समिति र प्रत्येक वडामा समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई घरदैलोमै संरक्षण पुर्‍याउने अवधारणाका रूपमा सकारात्मक मानिए पनि सक्रिय र जवाफदेही बनाउनुपर्ने भनियो।
• ★अस्थायी संरक्षण सेवा, दिशान्तर, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा र पुनःएकीकरणका लागि स्पष्ट मापदण्ड, प्रशिक्षित जनशक्ति, अनुगमन र सुरक्षित आवास आवश्यक भएको उल्लेख गरियो।
• ★घरेलु कामदार, कमैया वा कमलरीका रूपमा बालबालिकालाई राख्न निषेध गर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन र पुनर्स्थापनासहित प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरियो।