भिडियो - मा. अम्बिका देवी संग्रौला

प्रमिला कुलुङले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै बालबालिकालाई आजकै लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै केही प्रावधानप्रति फरक मत राखिन्। उनले वडा अध्यक्षबाट जन्मदर्ता, अन्तरलिङ्गी तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको मान्यताजस्ता प्रगतिशील व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्दै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वयस्क कारागारमा पठाउन स्वीकृति दिने, अपराध दायित्वको न्यूनतम उमेर १२ वर्ष तोक्ने, र सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्न दिने प्रावधानले अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कमजोर पार्ने चेतावनी दिइन्।

Highlights

• ★प्रमिला कुलुङले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न अनुमति माग्दै आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गरिन्।
• ★परिवारले अस्वीकार गरेको अवस्थामा वडा अध्यक्षले जन्म दर्ता गर्न सक्ने र अन्तरलिङ्गी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई मान्यता दिने व्यवस्थालाई उनले सकारात्मक भनिन्।
• ★१८ वर्ष पुगेका बाल सुधार गृहका व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियमित कारागारमा पठाउन स्वीकृति दिने प्रावधानलाई उनले न्यायिक निर्णय हुनुपर्ने भन्दै अस्वीकार गरिन्।
• ★अपराधिक दायित्वको न्यूनतम उमेर १२ वर्ष तोकिएको विषयमा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार समितिले कम्तीमा १४ वर्ष तोक्न आग्रह गरेको स्मरण गरिन्।
• ★सुरक्षाकर्मीलाई अन्तिम उपायका रूपमा न्यूनतम बल प्रयोग गर्न दिने प्रावधानले उचित निगरानीबिनै बालबालिकामाथि दुरुपयोगको जोखिम बढाउने चेतावनी उनले दिइन्।