भिडियो - मा. जनक सिंह धामी
House of Representatives16 Sept 2026
Summary
Generated by AIसभामा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ माथि छलफल भयो। वक्ताले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै विधेयकका प्रावधानहरू समयसापेक्ष र उपयोगी भएको उल्लेख गरे। उनले बालगृह, क्षतिपूर्ति, बाल अदालत, जन्मदर्ता र अन्तरलिङ्गी बालबालिकासम्बन्धी प्रावधानमा केही स्पष्टता आवश्यक भए पनि समग्रमा विधेयकको समर्थन गरे।
Highlights
- ★बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संविधानअनुसार पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइयो।
- ★बालगृह, बाल कोष, प्रदेश र पालिकास्तरीय बालअधिकार समिति तथा पुनर्स्थापना केन्द्रसम्बन्धी प्रावधानलाई सकारात्मक मानियो।
- ★परिषदको सट्टा बाल अदालत गठन गरी विवादमा परेका बालबालिकालाई पुनरुत्थानमुखी न्याय दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भनियो।
- ★जन्मदर्ता अभाव भएका बालबालिकाका लागि आमाको नामबाट दर्ता गर्ने र बाबुआमा नभएका बालबालिकाको दर्ता गर्ने प्रावधान उल्लेख गरियो।
- ★अन्तरलिङ्गी बालबालिकासम्बन्धी लिङ्ग सुधार/निर्धारण प्रावधानमा ‘स्वास्थ्य जोखिम’ को स्पष्ट परिभाषा आवश्यक रहेको सुझाव दिइयो।
- ★कानुन मात्र होइन, व्यवहारमा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र बालमैत्री न्याय प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने भनियो।