भिडियो - मा. कुल भक्त शाक्य
House of Representatives16 Sept 2026
Summary
Generated by AIगंगा देवी श्रेष्ठले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक २०८३ लाई बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संवेदनशीलता र बाल न्याय प्रणालीलाई सहज, सरल तथा बालमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष पूरा गरेका व्यक्तिका लागि छुट्टै सुधार गृहको व्यवस्था, र बालबालिकालाई कानुनी ज्ञान दिन विद्यालयको पाठ्यक्रममै सामान्य कानुनको शिक्षा समेटिनुपर्ने माग उठाइन्। साथै नेपाल सरकारको प्रस्तावमा बालहित हुने थप व्यवस्था राखेर विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
Highlights
- ★बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन विधेयक बालअधिकार संरक्षण र बालमैत्री न्याय प्रणालीका लागि आवश्यक भएको भनियो।
- ★बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष पूरा गरेका व्यक्तिका लागि छुट्टै सुधार गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखियो।
- ★बाल सुधार गृहका बालबालिकाले कानुनी ज्ञानको अभावका कारण समस्या भोगेकाले विद्यालयको पाठ्यक्रममै सामान्य कानुनको शिक्षा समेट्नुपर्ने माग उठाइयो।
- ★नेपाल सरकारको प्रस्तावित व्यवस्थालाई बालहितअनुकूल थप संशोधनसहित परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरियो।