भिडियो - मा. गजाला शमीम मिकरानी

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन विधेयक २०८३ प्रति माननीय शारदा कोर क्षेत्रीले सकारात्मक समर्थन जनाउँदै यसले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, अधिकार र संरक्षणलाई संविधानअनुसार व्यवहारमा उतार्ने बताए। उनले फौजदारी दायित्वको उमेर १० बाट १२ वर्ष पुर्‍याउने, मनोसामाजिक परामर्श, जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण र बाल न्यायलाई सुधारमुखी तथा पुनर्स्थापनामुखी बनाउने प्रावधानलाई महत्वपूर्ण भनेकी छिन्। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति, बजेट, तालिम र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा १८ वर्ष पुगेपछि हुने स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना योजनामा स्पष्टता आवश्यक रहेको सुझाव दिइन्।

Highlights

• ★माननीय शारदा कोर क्षेत्रीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मूल उद्देश्य र सैद्धान्तिक अवधारणाप्रति सकारात्मक धारणा राखिन्।
• ★फौजदारी दायित्वको उमेर १० वर्षबाट १२ वर्ष पुर्‍याउने प्रावधानलाई उनले बालबालिकाको उमेर, मानसिक अवस्था र सुधारको सम्भावनाअनुकूल बताइन्।
• ★बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने र जोखिमपूर्ण बालश्रम, घरेलु काम तथा कमैया–कमलरी प्रथाबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्थालाई उनले महत्वपूर्ण मानिन्।
• ★प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएका नयाँ जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त जनशक्ति, बजेट, तालिम र संस्थागत क्षमता आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन्।
• ★१८ वर्ष पुगेपछि कारागारमा स्थानान्तरण हुने अवस्थासम्बन्धी दफा ४३ मा मनोविमर्श, जोखिम मूल्याङ्कन र पुनर्स्थापना योजना स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।