भिडियो - मा. टुका भद्रा हमाल

माननीय ज्ञानु पोडेले बालबालिका सम्बन्धी २०७५ को पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ माथि छलफल गर्दै बालबालिकाका अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो। उहाँले विद्यालय जान नपाएका, सडकमा रहेका, बालश्रममा परेका, बेचबिखन र हिंसाको जोखिममा रहेका तथा डिजिटल अपराध र अनलाइन शोषणबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि कडा संरक्षण, बालमैत्री न्यायिक प्रक्रिया, संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र विशेष संरक्षणको माग गर्नुभयो।

Highlights

• ★बालबालिकालाई राष्ट्रको भविष्य भन्दै विधेयकले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान र न्यायको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरियो।
• ★बालश्रम, बेचबिखन, हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र अपहरणमा संलग्न व्यक्तिले कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरियो।
• ★अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई बालमैत्री तथा पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
• ★बाल गृह र संरक्षण केन्द्रहरूको नियमित अनुगमन, कडा मापदण्ड र आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्न भनियो।
• ★सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमार्फत हुने बाल यौन शोषण, साइबर बुलिङ, ब्ल्याकमेलिङ र व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग विरुद्ध स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भनियो।
• ★अपाङ्गता भएका, दलित, सीमान्तकृत, सडक र विपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरियो।