भिडियो - मा. ज्ञानु पौड्याल

यो छलफलमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को पहिलो संशोधन २०८३ लाई मूलतः सकारात्मक ठहर गर्दै बालमैत्री न्याय प्रणाली, बाल अदालतको स्पष्टता, सजायमा सुधार र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भनियो। विदेश लैजान अनुमति लिनुपर्ने नयाँ प्रावधानले बालबालिकाको संरक्षण र विगतका विकृति रोक्न मद्दत गर्ने उल्लेख गरियो। साथै, विपत् र बाढीपीडित बालबालिकाको संरक्षण, बाल सुधार गृहका लागि बजेट, र १८ वर्षमुनिका बाल सुधार गृहलाई आवासीय विद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने सुझाव पनि राखियो।

Highlights

• ★बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को पहिलो संशोधन २०८३ लाई छलफलमा सकारात्मक र आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरियो।
• ★बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई सहज बनाउने, बाल अदालतको अवधारणालाई स्पष्ट पार्ने र बालबालिकाको सजायमा सुधार गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भनियो।
• ★अध्ययन, अवलोकन, खेलकुद वा शैक्षिक भ्रमणका लागि बालबालिकालाई देशबाहिर लैजानुअघि अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई संरक्षणात्मक र महत्वपूर्ण मानियो।
• ★धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका नाममा बालबालिका विदेशिने विगतका विकृतिलाई यो ऐनले सम्बोधन गरेको भनियो।
• ★विपत् र बाढीपीडित बालबालिकाको संरक्षण, बाल सुधार गृहका लागि छुट्टिएको बजेट र १८ वर्षमुनिका बाल सुधार गृहलाई आवासीय विद्यालय बनाउने सुझाव पनि राखियो।