भिडियो - मा. मन्जु भुसाल

हरि मोहन भण्डारीले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ लाई पूर्ण समर्थन गर्दै बालबालिका देशको भविष्य भएकाले कानुन समयसापेक्ष हुनुपर्ने बताए। उनले फौजदारी दायित्वको उमेर १२ वर्ष पुर्‍याउने र घरेलु तथा जोखिमपूर्ण काममा बालबालिका लगाउन नपाइने व्यवस्थालाई सकारात्मक माने। साथै, बालसुरक्षाका लागि एनजीओ/आईएनजीओको अनिवार्य दर्ता, पारदर्शिता, अनुगमन, आचारसंहिता, उजुरी संयन्त्र, र सुधार गृहहरूको अवस्था सुधार गर्न पर्याप्त बजेट र मनोपरामर्शको व्यवस्था आवश्यक रहेको जोड दिए।

Highlights

• ★हरि मोहन भण्डारीले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ लाई पूर्ण समर्थन गरे।
• ★उनले फौजदारी दायित्व लाग्ने उमेर १२ वर्ष पुर्‍याउने र बालबालिकालाई घरेलु तथा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्थालाई समयसापेक्ष भने।
• ★बालबालिकासँग काम गर्ने एनजीओ/आईएनजीओको अनिवार्य दर्ता नवीकरण, परियोजना स्वीकृति, बजेट पारदर्शिता र सामाजिक लेखा परीक्षणको प्रस्ताव राखियो।
• ★बालबालिकासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकको पृष्ठभूमि जाँच, आचारसंहिता र स्वतन्त्र उजुरी संयन्त्र अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरियो।
• ★बाल सुधार गृहको दयनीय अवस्था, क्षमताभन्दा बढी बालबालिका, मनोपरामर्शको अभाव र पर्याप्त बजेटको आवश्यकता औंल्याइयो।