भिडियो - मा. गुरु प्रसाद बराल
House of Representatives16 Sept 2026
Summary
Generated by AIमाननीय गणेश कार्कीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, आहार र सिकाइसँग आर्थिक उपार्जन जोड्ने विषय उठाउनुभयो। उहाँले बाल सुधार गृहहरूको दयनीय अवस्था, भीडभाड, डिप्रेसन, न्यून खान्की र भत्ताले सुधार सम्भव नभएको बताउँदै बाल कल्याणकारी प्रबन्ध, सरल न्याय प्रणाली र सरोकारवालासँग संवादको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। साथै, बालबालिका जक, लागु पदार्थ, ज्यान र जबरजस्ती करणीका मुद्दामा कसरी फस्छन् भन्ने आधारभूत कारण र सामाजिक कार्यान्वयन पक्ष ऐनमा समेटिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
Highlights
- ★बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन र सन्तुलित आहारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा उठाइयो।
- ★मोरङको बाल सुधार केन्द्रमा क्षमता भन्दा धेरै बालबालिका रहेको र केही डिप्रेसनमा रहेको भन्दै सुधार गृहहरूको अवस्था दयनीय भएको उल्लेख गरियो।
- ★सिर्फ ६ ग्राम खान्की र ८० रुपैयाँ भत्ताले बाल सुधार सम्भव नभएको भन्दै व्यवहारिक सुधारात्मक व्यवस्था आवश्यक रहेको भनियो।
- ★बाल कल्याणकारी प्रबन्ध, सरल बाल न्याय प्रणाली र सरोकारवालासँग समग्र संवाद गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरियो।
- ★जक, लागु पदार्थ, ज्यान र जबरजस्ती करणीका मुद्दामा बालबालिका कसरी फस्छन् भन्ने कारण र सामाजिक कार्यान्वयनलाई ऐनमा समेट्नुपर्ने माग गरियो।