00:01
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय सदस्य मनेश खनाल त्यसपछि माननीय सदस्य साजिदा खातुन सिद्दिकी
00:21
मनीष खनाल
सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उपस्थित भएका छौं । नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिका सम्बन्धी हक स्थापित गरेको छ ।
00:35
मनीष खनाल
सँगसँगै बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९८९ लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि यो विधेयकले केही नयाँ प्रावधानहरू ल्याएको छ । जुन स्वागतयोग्य छन् ।
00:44
मनीष खनाल
मुलत साइबर सुरक्षाको विषय पेचिलो भनिराखेको छ । आजका दिनमा बालबालिकाहरूले मोबाइलको प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि त्यसबाट पीडित हुनुपर्ने विषयलाई पनि यो विधेयकले सम्बोधन गरेकोमा म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
00:58
मनीष खनाल
त्यस्तै गरी अलि बढी जस्तो लैङ्गिक लैङ्गिक हिसाबले पनि तटस्त शब्दहरू प्रयोग भएको छ । छोराछोरी भन्ने शब्दको साटो सन्तान भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ ।
01:08
मनीष खनाल
यो हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि पनि यो विधेयक प्रगतिशील देखिएको छ । त्यस्तै गरी मनोसामाजिक परामर्शलाई प्राथामिकता दिइएको विषय देशान्तरको दायरालाई फराकिलो बनाइएको विषयहरू स्वागत योग्य छन् ।
01:19
मनीष खनाल
तर यी विभिन्न विषयहरू राख्दै गर्दा पनि भएका विषयहरूको कार्यान्वयनमा हामीले कति ध्यान दिइराख्या राखेका छौं भन्ने कुरा चाहिँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ।
01:26
मनीष खनाल
हामीले यो यो मूल मूल ऐनमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गोपनीयताको हकको कुरा गर्छौं । कुनै पनि बालबालिका यति पीडित छन् भने त्यो पीडित बालबालिकाको गोपनीयताको कुरा गर्छौं ।
01:35
मनीष खनाल
यदि कुनै पनि बालबालिकाले कसुर गरिराखेका छन् भने ती बालबालिकाको गोपनीयताको कुरा गर्छौं । तर आजकै छलफलमा पनि मैले ध्यान दिएर सुन्दै गर्दाखेरि कतिपय माननीय सदस्यहरूले पूर्ववक्ता माननीयज्यूहरूले पीडित बालिकाको नाम पटक पटक दोहोर्याइ राख्नुभएको छ ।
01:50
मनीष खनाल
जुन हाम्रै बालबालिकासम्बन्धी मूल ऐनकै विपरित गएको देखिएको छ । त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ऐनको कार्यान्वयन सँगसँगै चाहिँ गोपनीयताका कुराहरूमा पनि हामीले कतिको कार्यान्वयन गरिराखेका छौं ।
02:00
मनीष खनाल
यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु आवश्यकता छ । एकातिर गोपनीयताको कुरा छ भने सँगसँगै आजको दिनमा एउटा चाहिँ विश्व विश्व एउटा विश्वभरि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ राइट टु वि.
02:10
मनीष खनाल
फरगटन अथवा चाहिँ कुनै पनि बालबालिकाले एउटा चाहिँ आफ्नो उमेरसम्म बालबालिका हुँदै गर्दाखेरि कुनै कसुर गर्यो र त्यो कसुरबाट उसले आफूले चाहिँ सजाय पाएर सुधार गृहबाट भोलिको दिनमा निश्चित दै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ उसले राइट टु वी फरगटन अथवा चैत्यको चाहिँ जुन उसले चाहिँ अपराध गरेको थियो त्यो अपराधबाट उसले मुक्ति पाउँदै गर्दाखेरि सजाय पाएर नििकदै गर्दाखेरि उसको त्यो अभिलेखबाट हट्न पाउने अधिकारको विषयमा पनि बहस भइराखेको छ । भारतमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भारतको जोबिना जस्टिस एक्टमा हेर्दै गर्दाखेरि त्यो राइट टु बि फ्रगटनलाई एक्सप्लिसिट लेखेको पाइएको छ ।
02:41
मनीष खनाल
हाम्रोमा हाम्रो बालबालिकासम्बन्धी ऐन हेर्दै गर्दाखेरि इम्प्लाइली त्यो कतै कतै आएको छ । जस्तो भोलिको दिनमा उल्लेख काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अयोग्य नठहरिने भन्ने कुराहरू देखिएको छ ।
02:50
मनीष खनाल
प्रहरीले चाहिँ चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदै गर्दाखेरि त्यो यो बालबालिका भएर बालबालिकाको एउटा चाहिँ कुनै पनि कानुनको विवादमा परेको बालबालिकाले कुनै कसुर गर्यो भन्दैमा उसलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र नदिने भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरू इन्फ्लाइट देखिएको छ । तर पनि यसलाई एक्सप्लिसिटली हामीले जुन राइट टुपी फर्कनको कुरा छ ।
03:08
मनीष खनाल
उसको चाहिँ अभिलेखबाट चाहिँ त्यो उसले अपराध गरेको विषयलाई हटाउने कुरा छ । जघन्य अपराधका हकमा हटाउन नसकिएला तर चाहिँ सामान्य कसुरका हकमा त्यो हटाउन सकियो भनेदेखि जुन सुधारमुखी हामीले कानुन प्रणालीको कल्पना गरिराखेका छौं ।
03:20
मनीष खनाल
त्यसतर्फ हामीले अझै
