भिडियो - बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै माननीय महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादी

House of Representatives16 Sept 2026

Summary

Generated by AI

माननीय महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता वादीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको समग्र जवाफ दिँदै यसको उद्देश्य बाल अधिकार संरक्षण, सर्वोत्तम हित सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले जोखिममा रहेका, विशेष संरक्षण आवश्यक, अन्तरलिङ्गी तथा लैङ्गिक/यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई समेट्ने, डिजिटल जोखिमबाट जोगाउने, दिशान्तरण र पुनर्स्थापनामुखी न्याय सुदृढ गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रावधानहरू व्याख्या गर्नुभयो। सरकार सुझावप्रति सकारात्मक रहेको र विधेयकलाई अझ बालमैत्री, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन तयार रहेको पनि उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो।

Highlights

  • ★बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक बाल अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको बताइयो।
  • ★अभिभावकविहीन, जोखिममा रहेका, अन्तरलिङ्गी तथा लैङ्गिक/यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको दायरामा समेट्ने व्यवस्था स्पष्ट गरियो।
  • ★बालबालिकामाथि हुने डिजिटल हिंसा, शोषण र गोपनीयता उल्लङ्घन रोक्न डिजिटल माध्यमसम्बन्धी प्रावधान थपिएको बताइयो।
  • ★दिशान्तरण, सुधार, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै बाल न्याय प्रणालीलाई बालमैत्री बनाउने उद्देश्य प्रस्तुत गरियो।
  • ★संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र स्थानीय बाल अधिकार समितिको भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइएको बताइयो।
  • ★सरकारले सदनबाट आएका सुझावलाई संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्रचलित कानुनअनुसार समेट्न सकारात्मक रहेको भनियो।