भिडियो - मा. आरेन राई

House of Representatives17 Sept 2026

Summary

Generated by AI

सभामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट घटाउने र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको संशोधित कार्यविधि संसदको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अपमान भएको भन्दै कडा आलोचना गरियो। वक्ताले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी र सम्मानजनक हुनुपर्ने, कटौती गरिएको कार्यविधि तत्काल खारेज गरिनुपर्ने र रकम वृद्धि गरिनुपर्ने माग गरे। साथै, ‘द ग्रेट जोन’ सम्बन्धी सार्वजनिक चर्चाले उठाएका विदेशी सहयोग, राजनीतिक प्रभाव र नेतृत्व विकास कार्यक्रमबारे सरकार मौन बस्न नहुने भन्दै विस्तृत विवरण, छानबिन र कानुनी निगरानीको माग गरियो।

Highlights

  • ★आर्थिक वर्ष ८३/८४ को लोककल्याणकारी विज्ञापन बजेट घटाउने कार्य संसदको अधिकार र सार्वभौमिकतामाथिको अपमान भएको आरोप लगाइयो।
  • ★सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउनुको सट्टा समयानुकूल बढाउन माग गरियो।
  • ★सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, प्रभावकारी र सम्मानजनक ढङ्गले अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरियो।
  • ★‘द ग्रेट जोन’ सन्दर्भमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरूको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरियो।
  • ★विदेशी प्रभाव राजनीतिक दल, निर्वाचन, नेतृत्व निर्माण वा सत्ता परिवर्तनमा प्रयोग भएको भए स्वतन्त्र छानबिन र प्रमाणित भए कारबाहीको माग गरियो।
  • ★नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा भविष्यमा हुने विदेशी प्रभाव रोक्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र संसदीय निगरानी व्यवस्था बनाउन आग्रह गरियो।