भिडियो - मा. कुल भक्त शाक्य

सभामा अन्तर्राष्ट्रिय खोजमूलक प्रतिवेदनमा नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबारे आएका दाबीप्रति सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्दै विदेशी प्रतिवेदनले नेपालको छबीमा पुर्‍याउन सक्ने असरबारे चिन्ता व्यक्त गरियो। साथै लुम्बिनी र तिलौराकोटको उपेक्षित अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै लुम्बिनी विकास कोषलाई पूर्णता दिन, पदाधिकारी नियुक्त गर्न, ऐन संशोधन गर्न, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन माग गरियो। लुम्बिनीको समन्वित र दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको पनि जोड दिइयो।

Highlights

• ★द ग्रेट जोन नामक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा आएका दाबीप्रति सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरियो।
• ★विदेशी प्रतिवेदनमा नेतृत्वको नाम जोडिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबीमा आघात पुग्न सक्ने भन्दै सरकार मौन बस्न नहुने भनियो।
• ★लुम्बिनी विकास कोषमा सबै पदाधिकारी रिक्त रहेको र कार्य सञ्चालन निमित्त तथा अधिकारविहीन अवस्थामा भइरहेको बताइयो।
• ★लुम्बिनी विकास कोष ऐन संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको संस्थागत सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखियो।
• ★लुम्बिनीको विकासका लागि पर्याप्त र नियमित बजेट, कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको जोड दिइयो।