भिडियो - मा. समिना मिया

सभामुख महोदयको अघि समिना मियाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुनअन्तर्गत राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको समुद्री जैविक विविधता संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी बीबीएनजे सम्झौतामाथि सामान्य छलफलमा धारणा राखिन्। उनले समुद्र, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता र नेपालबीचको अन्तरसम्बन्ध जोड्दै नेपालले विकासशील तथा भूपरिवेष्टित देशको हैसियतले वैज्ञानिक अनुसन्धान, क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र लाभको न्यायोचित बाँडफाँडमा आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने बताइन्।

Highlights

• ★बीबीएनजे सम्झौता सन् २०२३ जुन १९ मा स्वीकृत भई १७ जनवरी २०२६ देखि लागू भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सम्झौता हो भन्ने जानकारी दिइयो।
• ★सम्झौताले समुद्री जेनेटिक स्रोत, लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, क्षेत्राधारित व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, क्षमता विकास र समुद्री प्रविधि हस्तान्तरणलाई मुख्य रूपमा सम्बोधन गर्छ भनियो।
• ★नेपाल भूपरिवेष्टित भए पनि जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास र जैविक विविधतासँग जोडिएको भएकाले समुद्री शासनका विषयमा पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क राखियो।
• ★सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, विज्ञ, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थासँग समन्वय गरी नेपालको राष्ट्रिय स्थिति स्पष्ट बनाउनुपर्ने सुझाव दिइयो।
• ★वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि क्षमता विकास, वित्तीय स्रोत र लाभको बाँडफाँडमा नेपालको हित मजबुत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र दिगो विकासलाई आधार मान्नुपर्ने जोड दिइयो।