भिडियो - मा. कमल सुबेदी

House of Representatives17 Sept 2026

Summary

Generated by AI

सभामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको समुद्री जैविक विविधता संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि छलफल भयो, जसलाई माननीय सदस्य गंगा लक्ष्मी अवालले स्वागत गर्नुभयो। उहाँले नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट कति प्रतिफल पायो भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्ने, र आगामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालय जलवायु सम्झौता जस्ता आफ्नै प्रस्ताव अघि सारेर जलवायु न्याय, वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र हिमालय संरक्षणलाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

Highlights

★समुद्री जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी सम्झौतालाई माननीय सदस्य गंगा लक्ष्मी अवालले स्वागत गर्नुभयो।
★नेपालले सीबीडी, एनएफसीसी लगायतका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट कति प्रतिफल पायो भन्ने लेखाजोखा गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।
★संयुक्त राष्ट्रसंघमा हिमालय जलवायु सम्झौता प्रस्तुत गरी जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको मुद्दा उठाउन आग्रह गरियो।
★हिमनदी, हिमालय र नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने कुरा राखियो।
★हिमालय संरक्षणलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग जोडेर नेपालले काउन्टर प्रस्ताव राख्नुपर्ने भनियो।

Transcript

00:00

डोलप्रसाद अर्याल

कमल सुबेदि त्यसपछि माननीय सदस्य गंगा लक्ष्मी अवाल

00:10

कमल सुवेदी

सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैवी विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसँग सम्बन्धित सम्झौता विधि एनजे एग्रिमेन्टमा छलफल गर्न गरिराछौं । मेरो यो सम्झौतालाई एउटा स्वागत पनि गर्न चाहन्छौं ।

00:30

कमल सुवेदी

अब हाम्रो सरकारले पनि त्यसलाई पास गरेको छ र जदि विविधता भन्ने कुरा यो सामुद्रिक कुरासँग पनि छैन । हिमालसँग पनि जोडिन्छ ।

00:38

कमल सुवेदी

मेरो अहिलेको मुख्य कन्सन चाहिँ के हो भने हामीले यस्तो विवी यान जे जस्तो सम्झौताहरू थुप्रै गर्या छौं, सीबीडी देखि लिएर यो एन एफसीसी देखि लिएर थुप्रै सम्झौताहरू छ त्यो सम्झौताबाट नेपालले कति प्रतिफल चाहिँ हासिल गर्यो भन्ने अब चाहिँ एक चरण चाहिँ लेखाजोखा गर्ने हो कि भन्ने पनि मेरो र यसमा यसमा तर्क तरको छ छ । अनि अनि र यसमा यसपटक मेरो के चाहिँ अनुरोध छ भने सरकारलाई माननीय मन्त्रीज्यूमार्फत चाहिँ जस्तै हामीले धेरै सम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा सायन गर्छौं ।

01:06

कमल सुवेदी

तर अब हामीले हाम्रो मौलिक कन्भेन्सन या त्यति नभए पनि हाम्रो चाहिँ एउटा अल्टनेटिभ एग्रिमेन्ट चाहिँ हामीले सेयर गरौं । यसपटक हामीले जो यो भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी ले चाहिँ हामीलाई यो अतिवृष्टि, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिम नदी प्लिनी घटना र विपतका थुप्रै जोखिम उक्त कुराहरू हामीलाई देखाइरहँदा चाहिँ हामीले एउटा के गर्न जरुरी मैले देखेको छु भने यो नेपालले सयुक्त राष्ट सङ्घमा यसपालि प्रधान्त्री पनि जाँदै हुनुहुन्छ ।

01:34

कमल सुवेदी

त्यहाँ चाहिँ हामीले हिमालयन क्लाइमेट एग्रिमेन्ट अर्थात् चिमाल जलवायु सम्झौताको यो अवधारणा चाहिँ हामीले पेस गरौं । त्यहाँ र त्यसमा चाहिँ यो विकसित देशहरू विकासशील देशहरू र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई हामीले त्यसमा कन्भिन्स गरौं र त्यो कन्भिन्समा चाहिँ जलवायु न्यायको कुरा पनि ठाउँ सान, ड्यामेजबाट न्यायोचित पहुँचको कुरा गरौं ।

01:54

कमल सुवेदी

जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको कुरा पनि राखौं र यो हिमनदी हिमालय र नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्ने कुराहरू पनि त्यसमा ओला र हिमालयको संरक्षणलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग जोड्ने साझा प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले त्यसमा राखौं भन्न म चाहन्छु । किन कि हिमालय चाहिँ नेपालको मात्रै यो सम्पदा होइन ।

02:15

कमल सुवेदी

यो एसियाको जल सुरक्षासँग जोडिएको विषय छ उर्जा सुरक्षासँग जोडिएको विशेष करोडौं अर्बौं मानिसहरूको जीवनसँग जोडिएको एउटा इको सिस्टम छ । त्यो इको सिस्टमले गर्दा हामीले यो क्लाइमेट डिप्लोमेसीको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो सिप हिमालय सिप यो कुरालाई पनि हामी जोडदार रूपमा उठाउँ ।

02:33

कमल सुवेदी

अगि समुन्द्रको हामी धेरै कुरा गर्दा हाम्रो हिमालय र समुद्रसँगको कनेक्टिभिटी पनि निकै छ । त्यसकारण मैले यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो सम्झौतासँगै चाहिँ हामीले पनि त्यस्तो कानुनी र नीतिगत संरचनाहरू चाहिँ अब तयार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो प्रतिबद्धता चाहिँ उहाँहरूको पनि खोज्ने र हामीले पनि काउन्टर प्रस्ताव राख्नुपर्छ कि भन्ने छ र हामीले यो हिमालको पीडालाई विश्वमा सुनाउने कुराहरूलाई मात्रै होइन ।

03:00

कमल सुवेदी

त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमा स्थापित गरेर त्यहाँबाट हिमालय बचाउनु भनेको नेपाल मात्र बनुन । एसियाको भविष्य र पृथ्वीको जलवायु सुरक्षा बचाउनुपर्ने हो ।

03:09

कमल सुवेदी

धन्यवाद ।