भिडियो - मा. माधव बहादुर थापा

धनञ्जय रेग्मीले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिरका समुद्री जैविक विविधताको संरक्षणसम्बन्धी सम्झौतालाई केवल अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज नभई विज्ञान, न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र भावी पुस्ताको हितसँग जोडिएको साझा प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या गरे। उनले भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि पनि समुद्री प्रणाली, हिमाली जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता परस्पर सम्बन्धित भएकाले यो विषय नेपालको पनि सरोकारको विषय भएको बताए। सम्झौता प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय कार्ययोजना, मन्त्रालयगत जिम्मेवारी, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, न्यायोचित लाभ बाँडफाँड र संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको व्यवस्था आवश्यक भएको उनको जोड थियो।

Highlights

• ★धनञ्जय रेग्मीले सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा मात्र सीमित नभई विज्ञान, न्याय र विश्वव्यापी भविष्यसँग जोडिएको साझा प्रतिबद्धता भने।
• ★भूपरिवेष्ठित भए पनि नेपालका हिमाली क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन र समुद्री जैविक प्रणाली एउटै प्रकृतिचक्रसँग जोडिएको भन्दै यसलाई नेपालको सरोकारको विषय ठहर गरियो।
• ★सम्झौता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र कुन मन्त्रालयको के जिम्मेवारी हुने स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।
• ★वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण र सामुद्रिक जैविक स्रोतबाट हुने लाभको न्यायोचित बाँडफाँडमा नेपालको स्पष्ट आवाज हुनुपर्ने भनियो।
• ★सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, प्राप्त सहयोग, अनुसन्धान परिणाम र उपलब्धिबारे प्रत्येक वर्ष संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखियो।