भिडियो - मा. बलावती शर्मा

House of Representatives17 Sept 2026

Summary

Generated by AI

यस छलफलमा सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गतको सम्झौतालाई नेपालले अघि बढाएको प्रसंग उठाइयो र त्यसको मुख्य चुनौती हस्ताक्षर वा रेटिफाइभन्दा कार्यान्वयनमा रहेको बताइयो। भूपरिवेष्टित, अल्पविकसित र विकासशील देशका रूपमा नेपालले यस सम्झौताबाट लाभ लिन सक्ने भए पनि आर्थिक दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा योगदान, र समुद्री आनुवंशिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटमा नेपालको हिस्सा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइयो। साथै, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र विकसित तथा साना देशबीच लाभको असमानता नहोस् भन्ने चिन्ता व्यक्त गरियो।

Highlights

★सम्झौता गर्ने विषयमा नेपाल धेरै अघि बढिसकेकाले अब मुख्य चुनौती कार्यान्वयन रहेको भनियो।
★नेपालले २०२३ जुनमा पारित गरी २०२३ सेप्टेम्बर २० मा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिइयो।
★भूपरिवेष्टित, अल्पविकसित र विकासशील देशका रूपमा नेपालले यस सम्झौताबाट विशेष लाभ लिन सक्ने बताइयो।
★सन्धि कार्यान्वयनका लागि नेपालले बहन गर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा योगदानको मात्रा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरियो।
★समुद्री आनुवंशिक स्रोतबाट हुने लाभ बाँडफाँटमा नेपालको हिस्सा सुनिश्चित गर्न र आवश्यक कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।

Transcript

00:00

डोलप्रसाद अर्याल

माननीय सदस्य बलावती शर्मा । त्यसपछि माननीय सदस्य सरस्वती लामा ।

00:10

बलवती शर्मा

सम्माननीय सभामुख महोदय, अब यो सम्झौता सबैजनाले भनिसक्नुभाको छ अब गर्नुपर्छ । हाम्रो नेपाल चाहिँ सम्झौता गर्नमा हरेक चिजहरू आउँछन् ।

00:24

बलवती शर्मा

यस्ता सायद पछि परेका पनि छैनौं । यसमा हाम्रो समस्या भनेको कार्यान्वयनमै छ र अहिलेसम्म धेरै त्यस्ता खालका सम्झौताहरू भएका छन्‌ ।

00:34

बलवती शर्मा

हामीले रेटिफाइ गरेका छौं तर कार्यान्वयनमा चाहिँ जहिले सुकै त्यही ढङ्गले हामी कार्यान्वयन गरिराखेका छैनौं । यसमा यो सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी यो संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि अन्तर्गतको यो राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार भन्दा यो बाहिरको यो जुन सम्झौता छ ।

00:50

बलवती शर्मा

यसलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न उसका साथ चैं २०२३ जुनमा यसलाई पारित गरेर नेपाल लिन २०२३ सेटेम्बर २० मा चाहिँ यसलाई हस्ताक्षर गरिसकेको छ र अब हामी अगाडि बढिराखेका छौं । फो पिलर भनेर यहाँ धेरै माननीयज्यूहरूले राखिसक्नुभएको छ ।

01:09

बलवती शर्मा

म त्यतातिर जादिन । यो यो सम्झौता गर्दाखेरि अगि नै धेरै माननीयले भने जस्तै अब हामी यो देशमा रहँदा मात्रै गोलोले पनि हामी यो का पुगिसकेका छौं भने एक ठाउँमा हामी हिमालयनको देशमा र भूपरिवष्ठित देशमा रहँदै गर्दाखेरि पनि आज हामी अब यो मानव जातिको अधिकारको रूपमा यो सामुद्रिक यो जुन ढङ्गले आएको छ ।

01:32

बलवती शर्मा

यो हामीले देखिराखेका छौं । अब यसमा चाहिँ दुइटा दुई तीनटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

01:40

बलवती शर्मा

हाम्रो देश भूपरिस्थित देश हो । जहाँ अल्प विकसित र भूपीले र विकासशील देशले पनि यसबाट विशेष गरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने त छ अब सँगसँगै के पनि भनिएको छ भने दिगो विकास लक्ष्य हामीले १४ ७ को जुन कुरा गरिराखेका छौं ।

01:58

बलवती शर्मा

त्यो पनि हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने त छ र सँगसँगै हाम्रो योगदान पनि छ । कोषमा हामीले योगदान गर्ने कोषमा कति चाहिँ त्यसमा योगदान गर्न सक्छौं ।

02:08

बलवती शर्मा

त्यसको आधारमा पनि हुने भन्ने कुरा पनि छ । अब यसमा म भन्न खोजेको के छ भने सभामुख महोदय यो सर्वसत्ता रक्षाको साथै अब धेरै यो विकसित देशहरू यसमा धेरै छन्‌ र हाम्रो देश सानो पनि छ ।

02:27

बलवती शर्मा

भूपरिवेष्टित छ गरिब छ र त्यसकारण धेरै हस्ताक्षर चाहिँ गराउने र फाइदा चाहिँ धेरै विकसित देशहरू लिने र हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देशले चाहिँ त्यसमा फाइदा लिन नसक्ने खालको हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ । सँगसँगै नेपालले चाहिँ के गर्न सक्छ त के पाउन सक्छ भन्दा सन्धि कार्यान्वयनका लागि नेपालले कति आर्थिक दायित्व बहन गर्न सक्छ ।

02:49

बलवती शर्मा

त्यस्तै सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोतबाट हुने लावा, बाँडफाँटमा नेपालको हिस्सा कसरी सुनिश्चित हुन्छ । ।

02:55

बलवती शर्मा

यी यी सबै सबै कुरालाई कुरालाई नेपालले नेपालले ध्यानमा ध्यानमा राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा योगदान पनि गर्नुपर्छ ।

02:59

बलवती शर्मा

त्यसमा हामीले कति गर्न सक्ने हो । त्यो कुरा पनि हामीले राख्नुपर्छ र सँगसँगै नेपालको कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा पनि हाम्रो अब कस्तो खालको स्थिति बन्छ ।

03:10

बलवती शर्मा

त्यसै