भिडियो - मा. सरस्वती लामा

माननीय सदस्य गणेश धिमालले संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिरको समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगबारे आफ्नो धारणा राख्दै नेपाल भूपरिवेषित भए पनि हिमाल, नदी र जलवायुका कारण समुद्री विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको बताए। उनले समुद्री जैविक स्रोतबाट प्राप्त ज्ञान, प्रविधि र आर्थिक लाभमा नेपालले पनि न्यायोचित पहुँच पाउनुपर्ने, नेपाली वैज्ञानिक र युवालाई अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारीका अवसरमा जोडिनुपर्ने तथा सरकारले यस विषयमा कूटनीतिक र नीतिगत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

Highlights

• ★समुद्री जैविक विविधता संरक्षण नेपालका वातावरण, दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र जलवायु प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरियो।
• ★समुद्री जैविक स्रोतबाट प्राप्त ज्ञान, प्रविधि र आर्थिक लाभमा भूपरिवेषित राष्ट्र नेपालले पनि न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरियो।
• ★नेपालले समुद्री विज्ञान, जैविक प्रविधि र डिजिटल सूचना क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गरी युवाका लागि अनुसन्धान र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।
• ★१७ जनवरी २०२६ देखि लागु भएको ‘विवी सम्झौता’ ले क्षमता अभिवृद्धि र समुद्री प्रविधि हस्तान्तरणलाई महत्त्व दिएको उल्लेख गरियो।
• ★सरकारले विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र वैज्ञानिक संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग जोड्दै भूपरिवेषित राष्ट्रका सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने आग्रह गरियो।