भिडियो - मा. गुरु प्रसाद बराल

वक्ताले संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौताबारे विचार राख्दै समुद्री वातावरणमा बढ्दो तापक्रम, अक्सिजनको कमी, अम्लीयकरण र प्लास्टिक प्रदूषणजस्ता चुनौतीहरू औँल्याए। उनले भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रका रूपमा नेपालको हित, समुद्री अधिकार, खुला समुद्रको उपयोग, विशेष आर्थिक क्षेत्रको लाभ र राष्ट्रिय समृद्धिसँग सम्बन्धित पक्षमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए। साथै नेपालले पानीसम्बन्धी ऐन र पानीजहाजसम्बन्धी कार्य अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै समुद्री सम्पदाबाट आर्थिक योगदान लिनुपर्ने जोड दिए।

Highlights

• ★राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामा विचार प्रस्तुत गरियो।
• ★समुन्द्रमा तापक्रम वृद्धि, अक्सिजनको कमी, अम्लीयकरण र प्लास्टिक प्रदूषणले गम्भीर संकट सिर्जना गरेको भनियो।
• ★भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रका रूपमा नेपालको समुद्री अधिकार, खुला समुद्रको उपयोग र विशेष आर्थिक क्षेत्रको लाभबारे ध्यान दिनुपर्ने जोड दिइयो।
• ★नेपालले २०२७ सालमै पानीसम्बन्धी ऐन ल्याएको र २०७५ सालमा पानीजहाजसम्बन्धी कार्य स्थापना गरेको उल्लेख गरियो।
• ★राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक सम्पदाबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने भनियो।