भिडियो - मा. प्रेम बहादुर बयक

प्रतिनिधि सभामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनबारे छलफल भयो। वक्ताले नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि यसको महत्व, साझा समुद्री स्रोतमा समान अधिकार, सम्भावित आर्थिक लाभ र जलवायु परिवर्तनमा यसको भूमिकाबारे जोड दिए। उनले अनुमोदनपछि थप कानुन निर्माण आवश्यक पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो हुने भन्दै सम्झौताप्रति समर्थन जनाए।

Highlights

• ★समुद्री क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनको विषय सभामा प्रस्तुत गरियो।
• ★नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रले समुद्री जैविक तथा अनुवांशिक स्रोतमा समान अधिकार पाउनुपर्ने तर्क राखियो।
• ★सम्झौता अनुमोदनपछि दुईवटा थप कानुन बनाउनुपर्ने र हालको पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरियो।
• ★समुद्री स्रोतबाट हुने आर्थिक लाभ, साझा सम्पत्तिमा दाबी, र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाइयो।
• ★सम्झौताले जलवायु परिवर्तन, विश्व तापमान सन्तुलन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने भन्दै समर्थन व्यक्त गरियो।