भिडियो - मा. पुष्पा कुमारी चौधरी

House of Representatives21 Sept 2026

Summary

Generated by AI

राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्य ज्ञान पौडेलले यसको अवधारणालाई संविधानको मूल भावना, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनले युवा नेतृत्व, सुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रिय सेवा र विपद् व्यवस्थापनका लागि यो उपयोगी हुन सक्ने भन्दै मौलिक हकको पूर्ण सम्मान, भेदभावरहित सहभागिता, तथा नागरिक परिचालनका कानुनी सीमा र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी दोहोरो अधिकार नहोस् भन्ने विषय पनि उनले उठाए।

Highlights

  • ★राष्ट्रिय सेवा दलको अवधारणा संविधानको धारा ५१ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसँग मेल खाने गरी हेर्नुपर्ने भनाइ राखियो।
  • ★कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा, बालबालिका र सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको पूर्ण सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिइयो।
  • ★विपद् वा राष्ट्रिय सङ्कटमा नागरिक परिचालन गर्नुपरे कानुनी आधार, अधिकार प्राप्त निकाय, अवधि र सुरक्षा व्यवस्था विधेयकमै स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरियो।
  • ★संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नगरिए दोहोरो अधिकार र जिम्मेवारीको समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिइयो।
  • ★राष्ट्रिय सेवा दललाई सुशासन र तालिम मात्र नभई नागरिक संस्कार, सामाजिक सद्भाव र नेतृत्व विकासको माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरियो।