भिडियो - मा. पुष्पा कुमारी चौधरी
House of Representatives21 Sept 2026
Summary
Generated by AIराष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्य ज्ञान पौडेलले यसको अवधारणालाई संविधानको मूल भावना, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनले युवा नेतृत्व, सुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रिय सेवा र विपद् व्यवस्थापनका लागि यो उपयोगी हुन सक्ने भन्दै मौलिक हकको पूर्ण सम्मान, भेदभावरहित सहभागिता, तथा नागरिक परिचालनका कानुनी सीमा र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी दोहोरो अधिकार नहोस् भन्ने विषय पनि उनले उठाए।
Highlights
- ★राष्ट्रिय सेवा दलको अवधारणा संविधानको धारा ५१ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसँग मेल खाने गरी हेर्नुपर्ने भनाइ राखियो।
- ★कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा, बालबालिका र सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको पूर्ण सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिइयो।
- ★विपद् वा राष्ट्रिय सङ्कटमा नागरिक परिचालन गर्नुपरे कानुनी आधार, अधिकार प्राप्त निकाय, अवधि र सुरक्षा व्यवस्था विधेयकमै स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरियो।
- ★संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नगरिए दोहोरो अधिकार र जिम्मेवारीको समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिइयो।
- ★राष्ट्रिय सेवा दललाई सुशासन र तालिम मात्र नभई नागरिक संस्कार, सामाजिक सद्भाव र नेतृत्व विकासको माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरियो।