भिडियो - "राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३" माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम।

House of Representatives21 Sept 2026

Summary

Generated by AI

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले जवाफ दिँदै समितिको मिहिन र खुला छलफल प्रक्रियाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले समावेशिता, बाल अधिकारको संरक्षण, तालिमका लागि शारीरिक तथा मानसिक योग्यता, विद्यालय र अभिभावकको संलग्नता, तथा दुर्गम र दूरदराजका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अन्त्यमा उहाँले संसदीय समितिले दलभन्दा माथि उठेर सहमतिमूलक निर्णय निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास देखाएको बताउनुभयो।

Highlights

  • ★राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई पूर्ण सदनमा ल्याएको भन्दै मन्त्रीले समितिको कामको प्रशंसा गर्नुभयो।
  • ★समावेशिता र बाल अधिकारलाई ध्यानमा राखेर विधेयक परिमार्जन गरिएको र संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन नबनाइने स्पष्ट पारियो।
  • ★सेवा दलको तालिमका लागि विद्यार्थी शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्ने, र विद्यालय तथा अभिभावकको संलग्नतामा मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने भनियो।
  • ★विधेयकको मुख्य उद्देश्य विशेष गरी विकट र दूरदराजका विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्नु भएको बताइयो।
  • ★संसदीय समितिहरूले बहस, सहमति र असहमतिबाट सहमतिमा पुग्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास देखाउने उल्लेख गर्दै छलफल समाप्त भयो।