भिडियो - मा. डा. आनन्‍द बहादुर चन्‍द

House of Representatives22 Sept 2026

Summary

Generated by AI

बैठकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि छलफल भयो। वक्ताले नेपाल भूपरिवेष्टित भए पनि समुद्री आनुवंशिक स्रोत, लाभको न्यायोचित बाँडफाँट, समुद्री क्षेत्रको संरक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, क्षमता विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान, सूचना तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा यस सम्झौताको महत्त्व रहेको बताए। साथै, कागजमा अधिकार भएर मात्र नपुग्ने भन्दै नेपालले अनुसन्धान क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र संस्थागत समन्वयलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिइयो।

Highlights

  • ★समुद्र नभएको नेपालका लागि पनि समुद्री जैविक विविधता सम्झौता किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै विश्वका साझा स्रोतबाट नेपाल अलग रहन नसक्ने भनाइ प्रस्तुत गरियो।
  • ★सम्झौताका चार मुख्य पक्षका रूपमा समुद्री आनुवंशिक स्रोतको लाभ बाँडफाँट, समुद्री क्षेत्रको संरक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र क्षमता विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई उल्लेख गरियो।
  • ★नेपालले भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रका रूपमा समुद्री स्रोतबाट प्राप्त लाभमा न्यायोचित पहुँच, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान लिएको बताइयो।
  • ★अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुन सक्ने भन्दै विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र मन्त्रालयबीच समन्वय तथा वैज्ञानिक क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने चेतावनी दिइयो।
  • ★सम्झौतासम्बन्धी वास्तविक सफलता अनुमोदनमा होइन, उपलब्ध अनुसन्धान सहकार्य, तालिम, डेटा र लाभ बाँडफाँट संयन्त्र उपयोग गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुने भनियो।