भिडियो - मा. सुशील खड्का

यो बैठकमा भुक्तानी तथा फोर्स ऐन पहिलो संशोधन विधेयकमाथि समर्थनसहित विस्तृत धारणा राखियो। वक्ताले यसले डिजिटल भुक्तानी, नयाँ वित्तीय उपकरण, पीटुपी लेन्डिङ र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी आधार दिने भन्दै नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतर्फ लैजान महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले रेमिटेन्स र अनौपचारिक कारोबारका सन्दर्भमा अहिलेको आर्थिक संरचना बदल्न यसले मद्दत गर्ने र अर्थ समितिमा थप छलफल हुने उल्लेख गर्दै विधेयकप्रति पूर्ण सहमति जनाए।

Highlights

• ★भुक्तानी तथा फोर्स ऐन पहिलो संशोधन विधेयकलाई पूर्ण सैद्धान्तिक सहमति दिइयो।
• ★डिजिटल भुक्तानी र नयाँ वित्तीय उपकरण समेटेर अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन यो विधेयक उपयोगी हुने भनियो।
• ★पीटुपी लेन्डिङ र पेपालजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई नेपालमा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने उल्लेख गरियो।
• ★अनौपचारिक जीडीपीलाई करिब ११ प्रतिशतसम्म औपचारिक बनाउन सके ठूलो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने तर्क प्रस्तुत गरियो।
• ★विधेयकमाथि अर्थ समितिमा विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा व्यक्त गरियो।