भिडियो - मा. गणेश पौडेल

House of Representatives23 Sept 2026

Summary

Generated by AI

भुक्तानी तथा फर्सटसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि माननीय सदस्य निनुकुमारी कर्णले सैद्धान्तिक छलफलमा समर्थन जनाउँदै धारणा राखिन्। उनले विदेशी संस्थालाई नेपालमा भुक्तानी सेवामा सहभागी गराउँदा प्रक्रियागत व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने, डिजिटल भुक्तानीका जोखिम कम गर्दै सेवाग्राहीको हित सुरक्षित गर्नुपर्ने र विदेशबाट रकम पठाउन सजिलो भएपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइन्। साथै, विदेशी संस्था दर्ता भएमा गुनासो समाधानका लागि स्वदेशमै स्पष्ट निकाय र समयसीमासहित फर्स्योटको व्यवस्था हुनुपर्ने जोड दिइन्।

Highlights

★निनुकुमारी कर्णले भुक्तानी तथा फर्सटसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ लाई सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गरिन्।
★विदेशी संस्थालाई नेपालमा भुक्तानी सेवामा सहभागी गराउँदा आवश्यक प्रक्रिया र कागजातको व्यवस्थापन स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।
★डिजिटल भुक्तानीसँग जोडिएका जोखिम न्यूनीकरण र सेवाग्राहीको हित संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
★प्रवासमा रहेका नेपालीले सहजै रकम पठाउन सक्ने भएकाले यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गरिन्।
★विदेशी संस्था दर्ता भएमा गुनासो समाधानका लागि स्वदेशमै स्पष्ट निकाय र समयसीमासहित फर्स्योटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन्।

Transcript

00:00

डोलप्रसाद अर्याल

पौडयाल । त्यसपछि माननीय सदस्य निनुकुमारी कर्ण

00:19

गणेश पौडेल

सम्माननीय सभामुख महोदय, भुक्तानी तथा फर्सटसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि समर्थन गर्दै केही सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु । सर्वप्रथम यो विधेयकमा वैदेशिक विदेशबाट नेपालमा चाहिँ यसमा कारोबार गर्न चाहने संस्थाहरूलाई पनि अनुमति दिनको लागि खुला नै गरेर त्यसको आवश्यक प्रक्रिया कागजातहरूको लागि व्यवस्थापन गर्नेसहित कुरा यसमा राखिएको छ ।

00:55

गणेश पौडेल

तयसले गर्दा भुक्तानी तथा फर्सेमा विदेशी संस्थाहरू पनि सहभागी हुने यो विधेयकले त्यो कुरा राखेको छ र त्यसमा मैले चाहिँ के राख्न चाहन्छु भने त्यस्तो भुक्तानीहरू गर्दाखेरि आज बैङ्क मात्रै नभएर विभिन्न खालका डिजिटल प्रविधिहरू प्रयोग हुन्छन् र त्यसमा हुन सक्ने जोखिमहरूलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यससँग सहभागी सेवाग्रहीहरूको हितलाई कसरी सुरक्षित गरिन सकिन्छ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएर राख्नुपर्छ भन्ने मलाई यो विषय म राख चाहन्छु । पहिलो कुरा भने दोस्रो यो विधेयक आइरहँदाखेरि विदेशबाट भुक्तानी तथा फर छुट गर्ने कुरालाई सहज बनाउँदाखेरि हाम्रो जति पनि प्रवासमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि सहजै रूपमा रकम पठानलाई सक्ने आधार पनि तयार हुन्छ र त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनलाई अझ सहज पुग्छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु ।

01:59

गणेश पौडेल

त्यसै गरी अब समस्याहरू समाधान गर्नलाई विदेशी सस्थाहरू यहाँ दर्ता भए भने उहाँहरूले दिने सेवाबाट कुनै पनि खालका गुनासाहरू समस्याहरू देखा पर्यो भने त्यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ स्वदेशमै त्यसको कुनै जवाफ दिने एउटा स्पष्ट निकाय चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यस्ता खालका जति पनि समस्याहरू देखिन्छन् भुक्तानीसँग सम्बन्धित जोडिएर त्यो भुक्तानीसँग देखिएका समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा समय सीमा नै तोकेर यति समयमा कुनै त्यसमा भएका कुराहरूको फर्स्योट हुन्छ अथवा उहाँहरूको चाहिँ हित सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु र अन्त्यमा यो विधेयकको पूर्ण समर्थन गर्दै म आफ्नो कुराहरू यति नै राख्न चाहन्छु । धन्यवाद ।