भिडियो - मा. मधु कुमार चौलागाई

यस छलफलमा माननीय सदस्य यशुदा कुमारी परालले भुक्तानी तथा फर्छोट पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ लाई नेपालको डिजिटल भुक्तानी र फिनटेक क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण कदम भन्दै केही सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सञ्चालक समिति, एजेन्टको जिम्मेवारी, गैर–बैङ्किङ सेवा प्रदायकको नियमन, परीक्षण सेवामा ग्राहकको रकमको सुरक्षा, विवाद समाधान समितिको निर्णयमाथि पुनरावलोकनको व्यवस्था, र राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवेको सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रण स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

Highlights

• ★भुक्तानी तथा फर्छोट पहिलो संशोधन विधेयकले डिजिटल बैङ्किङ र फिनटेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तर स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको भनियो।
• ★सञ्चालक समितिको स्वायतता, विज्ञता, पारदर्शिता र योग्यताका लागि थप स्पष्ट कानुनी व्यवस्था माग गरियो।
• ★एजेन्ट नियुक्ति गर्दा कामको सीमा, दायित्व र साइबर अपराध वा रकम दुरुपयोगको अन्तिम जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो।
• ★नयाँ प्रविधि परीक्षणमा ग्राहकको रकम सुरक्षित रहने गरी संरक्षित खाताको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनियो।
• ★विवाद समितिको निर्णय अन्तिम हुने प्रावधानमाथि असहमति जनाउँदै अदालतमा पुनरावेदनको अधिकार राख्नुपर्ने भनियो।
• ★डिजिटल भुक्तानीको पूर्वाधारका रूपमा राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वामित्व र नियन्त्रणमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरियो।