भिडियो - मा. परशुराम तामाङ्ग

पर्सुराम तामाङ्गले प्रस्तुत विधेयकलाई डिजिटल प्लेटफर्म र बदलिँदो आर्थिक सन्दर्भका कारण स्वाभाविक बताए पनि यसले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरे। उनले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभावबाट देशीय उद्योग–व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित बनाउने, विवाद समितिको निर्णयपछि अदालतमा पुनर्वेदनको व्यवस्था रहने/नरहने, र बहुध्रुवीय विश्व तथा नयाँ मुद्रा–प्रयोगको सन्दर्भमा विधेयकले कस्तो मार्ग लिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाए। साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तहमा विधेयकले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उनले बताए।

Highlights

• ★डिजिटल प्लेटफर्म र नयाँ आर्थिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै विधेयक आउनु स्वाभाविक भए पनि चुनौतीहरू गम्भीर रहेको पर्सुराम तामाङ्गको भनाइ।
• ★बहुराष्ट्रिय कम्पनीको असरबाट देशीय उद्योग, व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी तथा सुरक्षित बनाउने व्यवस्था आवश्यक भएको उल्लेख।
• ★विवाद समितिको निर्णयलाई अन्तिम मानिएकोमा असहमति जनाउँदै अदालतमा पुनर्वेदन जाने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिएको।
• ★बहुध्रुवीय विश्व, नयाँ मुद्रा प्रयोग र ब्रिक्सको सन्दर्भमा विधेयकले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न उठाइएको।
• ★प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तहमा विधेयकले कसरी लागू हुन्छ भन्ने स्पष्टता नदेखिएको टिप्पणी गरिएको।