भिडियो - “भुक्तानी तथा फस्र्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै माननीय अर्थ मन्त्री डा० स्वर्णिम वाग्ले

House of Representatives23 Sept 2026

Summary

Generated by AI

अर्थ मन्त्री डा. स्युबागलेले भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्न र सुझावहरू ग्रहण गरेको बताउँदै वित्तीय प्रविधिको तीव्र विकासअनुसार ऐन अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विधेयकका मुख्य पक्षहरू—परिभाषा र कार्यक्षेत्र विस्तार, रेगुलेटरी स्याण्डबक्स, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी अनुमति प्रक्रिया सरलीकरण, संस्थागत सुशासन, डेटा सुरक्षा, तरलता व्यवस्थापन, गुनासो र विवाद समाधान—व्याख्या गर्दै केही विषय समितिमा अझ छलफल हुने बताउनुभयो।

Highlights

  • ★अर्थ मन्त्रीले भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ लाई फिनटेकको द्रुत विकासअनुसार तत्काल अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
  • ★विधेयकमा रेगुलेटरी स्याण्डबक्सको व्यवस्था ल्याई नयाँ वित्तीय प्रविधिको परीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन सक्ने बाटो खोलिएको बताइयो।
  • ★अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि अनुमति प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको र निश्चित अवस्थामाि स्थलगत निरीक्षणको अनिवार्यता हटाइएको जानकारी दिइयो।
  • ★संस्थागत सुशासन, राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचमा अनिवार्य आवद्धता, डेटा गोपनीयता र वालेटको मौज्दात ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने सुरक्षा व्यवस्था समावेश गरिएको उल्लेख गरियो।
  • ★तरलता व्यवस्थापन, फर्स्योटको फाइनलिटी, फौजदारी दायित्व, गुनासो शून्य एकाइ र विवाद समाधान समिति सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि राखिएको बताइयो।
  • ★समितिमा संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिने विषयहरूमा थप छलफल र संशोधन गर्ने आश्वासन दिइयो।