00:00
डोलप्रसाद अर्याल
अवाल त्यसपछि माननीय सदस्य माधव बहादुर थापा ।
00:08
गंगालक्ष्मी आवाल
सम्माननीय सभामुख महोदय, जल सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३ माथि म आफ्ना केही सामान्य व्यवहारिक र स्थलगत यथार्थमा आधारित सुझावहरू राख्न चाहन्छु । सभामुख महोदय , नेपाली कृषि प्रधान देश हो र यहाँका लाखौं किसानहरूको जीविकोपार्जन पशुपालन र कृषिमा निर्भर छ ।
00:30
गंगालक्ष्मी आवाल
हामीले समय समयमा समाचारहरू सुन्दै आएका छौं । देख्दै आएका छौं ।
00:33
गंगालक्ष्मी आवाल
अज्ञात रोगका कारण पशुहरू मरे किसानहरू चिन्तित र लाखौं करोडौं किसानहरूको लगानी डुबेको कुराहरू हामीले सुन्दै आएका छौं । र भर्खरै पनि केही वर्ष यता यही लम्पिकिन, रोग अफिसवाइनफिबर र बड फ्लो बाट हजारौं लाखौं पशुहरू मृत्यु भएको हामीले देखेका छौं ।
00:59
गंगालक्ष्मी आवाल
देखिसकेका छौं र किसानहरूलाई पशुधनको क्षति भयो र किसानहरू ठुलो आर्थिक ऋणमा डुबे । यस्तो गम्भीर पृष्ठ भूमिमा पशु स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य र पशुजन्य व्यापारलाई सुरक्षित गर्न यो नयाँ विधेयक ल्याउनु सरकारको अत्यन्तै सकारात्मक र स्वागत के छ ।
01:15
गंगालक्ष्मी आवाल
यद्यपि यो कानुनलाई अझ गरी व्यवहारिक र किसान मैत्री बनाउन म केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु । जस्तै वडास्तरमै पशुस्वास्थ्य र दक्ष प्राविधिकको पहुँच हुन आवश्यक छ ।
01:26
गंगालक्ष्मी आवाल
विधेयकमा सङ्क्रामक रोगको पहिचान र रोकथाम गर्ने उत्कृष्ट लक्ष्य राखिएको छ । तर यसको सफल कार्यान्वयनका लागि वडास्तरमै पशु स्वास्थ्य परीक्षण र दक्ष चिकेको उपस्थिति हुनु अनिवार्य छ ।
01:38
गंगालक्ष्मी आवाल
जस्तै संघीयता आउनु अगाडि जिल्ला कृषि भनेर सबै जिल्लाहरूमा कृषि कार्यालय थियो र किसानहरू जिल्ला कृषिमा गएर आफूलाई परेको समस्याहरूको बारेमा छलफल लिने र विज्ञहरूले सल्लाह सुझाव दिन्थे । तर अहिले ती जिल्ला कृषि भनेको कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारमा जोडेको हुनाले किसानहरूलाई मारमा परेको छन् ।
01:54
गंगालक्ष्मी आवाल
चाहिने बेला विज्ञको सुझाव नपाउने गुनासोहरू आइरहेको छ । साथै यो कार्यविधि बनाएपछि पनि समय समयमा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
02:02
गंगालक्ष्मी आवाल
किनभने काम गर्दै गर्दा कस्तो समस्या कहिले आइपुग्छ थाहा हुँदैन । बिचबिचमा निरीक्षण गर्ने गर्यो भने केही बिग्रयो भने सुधार गर्ने मौका हुन्छ ।
02:11
गंगालक्ष्मी आवाल
त्यसै गरी दुर्ग दुर्गम गाउँका किसानले रोग लाग्नेबित्तिकै परीक्षण गराउन सक्ने पूर्वाधार संघीय सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राहत र क्षतिपूर्तिको स्पष्ट कानुनी ब्यालेन्ट सरकारले गर्नुपर्छ ।
02:21
गंगालक्ष्मी आवाल
जस्तै भक्तपुरमै अस्ति छालिङ छालिङमा तालमा कुखुराहरू मरे । ५० ६०० कुखुरा भएको कुखुरा फम कुखुरा मरेर निरीक्षणको लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि नआएर निरीक्षण आएको बेला ६ वटाको कुरा बाँकी थियो ।
02:34
गंगालक्ष्मी आवाल
छ वटाको कुराको मात्र क्षति भए । यो एकदमै गैर वैज्ञानिक भयो ।
02:38
गंगालक्ष्मी आवाल
त्यसैले अन्स्र्ट तुरुन्तै निरीक्षण गरेर त्यो क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ र तीन तहका सरकारबिच सहकारी अधिकार स्पष्टता हुनुपर्छ । त्यसैले संविधानले पनि पशु चिकित्सा र सरुवा रोग नियन्त्रणलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ ।
02:54
गंगालक्ष्मी आवाल
महामारीको समयमा तहको सरकारले के भूमिका गर्ने भन्ने कुरा अलमल नहोस् भन्नका लागि पनि कानुनी रूपमै अधिकार र बजेटको समेत बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु र अन्त्यमा हामी सबै चाहँछौं कि यो कानुनले