भिडियो - माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले “निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३" प्रस्तुत गर्नुहुँदै।

House of Representatives24 Sept 2026

Summary

Generated by AI

न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०७३ प्रस्तुत गर्दै यो संविधानको न्यायसम्बन्धी हक र एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६ कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको बताउनुभयो। विधेयकले असमर्थ पक्षको दायरा फराकिलो बनाउने, सबै अदालत तथा न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायमा सेवा विस्तार गर्ने, पक्राउ परेकै समयदेखि सहायता दिने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सङ्केतिक भाषा र आवश्यक परामर्शको व्यवस्था गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयसहित संरचित प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। मौजुदा ऐनको संशोधनले यी विषय सम्बोधन नहुने भएकाले नयाँ ऐन आवश्यक भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो।

Highlights

  • ★संविधानको धारा २० र एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६ कार्यान्वयन गर्न नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो।
  • ★असमर्थ पक्षलाई मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयनसम्म निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
  • ★फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेकै समयदेखि कानुनी सहायता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
  • ★अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सङ्केतिक भाषा प्रयोग र आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था समावेश छ।
  • ★निशुल्क कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति र प्रदेश तथा जिल्ला समितिको संरचना तथा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
  • ★मौजुदा ऐनको संशोधन पर्याप्त नहुने भन्दै नयाँ ऐन निर्माण आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।