भिडियो - मा. गुरु प्रसाद बराल

House of Representatives24 Sept 2026

Summary

Generated by AI

बैठकमा नेपालमा न्यायिक प्रणालीमाथि भइरहेका आक्रमण, अदालतका फैसलामाथि राजनीतिक आक्रोश र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित अपमानजनक अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरियो। वक्ताहरूले २०८२ साल भदौ २४ को घटनाबाट सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतका मिसिल र अभिलेख नष्ट भएको उल्लेख गर्दै यसले नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। संसदको कर्तव्य अदालतलाई डर देखाउने होइन, संविधानको सर्वोच्चता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने हो भन्ने कुरामा जोड दिइयो।

Highlights

  • ★२०८२ साल भदौ २४ को घटनामा सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतमा आगजनी र तोडफोड भई धेरै मिसिल तथा अभिलेख नष्ट भएको उल्लेख गरियो।
  • ★न्यायाधीश र अदालतका फैसलामाथि सत्ता निकटका व्यक्तिबाट भइरहेका आपत्तिजनक र आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइयो।
  • ★संविधानको धारा १०५ अनुसार विचाराधीन मुद्दा र न्यायिक कार्यबारे संसदमा छलफल गर्न नपाइने कुरा स्मरण गराइयो।
  • ★संसदको जिम्मेवारी अदालतलाई दबाउने होइन, संविधानको सर्वोच्चता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो भन्ने धारणा राखियो।
  • ★नेकपा एमालेले अदालतका सुधार र संरक्षणका पक्षमा दृढ रहने भनाइ प्रस्तुत गरियो।