भिडियो - मा. प्रशान्त उप्रेती

House of Representatives24 Sept 2026

Summary

Generated by AI

सभामा कानुन निर्माणको उद्देश्य समाजलाई सहजता र न्याय दिनु भए पनि हालका धेरै कानुनहरू व्यवहारिक नभएको, नागरिकले तिनलाई झमेलाका रूपमा बुझ्न थालेको र त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक भएको विषय उठाइयो। वक्ताले कानुनको उपादेयता कति छ भन्ने आधारमा मापन गर्न, समय–समयमा पोस्ट-लेजिस्लेटिभ अडिट गर्न र नागरिक आवश्यकतासँग नमिल्ने विधेयक तथा ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने जोड दिए।

Highlights

  • ★कानुनले मानिसलाई सहजता दिनुपर्ने भए पनि अहिले नागरिकले त्यसलाई झमेलाका रूपमा बुझिरहेको भन्दै कानुन निर्माणको दृष्टिकोण पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनाइ आयो।
  • ★सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ को जन्तीको सीमा र पूर्व राष्ट्रपतिको सन्दर्भ जस्ता उदाहरण दिँदै व्यवहारमा नआउने कानुनहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइयो।
  • ★कानुनको मूल्याङ्कन ‘कति बने’ भन्नेभन्दा ‘जनजीवनमा कति प्रभाव पारे’ भन्ने आधारमा हुनुपर्ने र पोस्ट-लेजिस्लेटिभ अडिट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो।
  • ★सदनमा एकै दिन धेरै विधेयकमाथि छलफल र ७२ घण्टाभित्र संशोधन हाल्ने दबाबका कारण नागरिक आवश्यकतासँग विधेयकहरूको तालमेल नबसेको टिप्पणी गरियो।
  • ★मध्यवर्ती, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनजस्ता क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या रहेको भन्दै ती कानुनहरूको पुनःसंशोधन आवश्यक भएको निष्कर्ष राखियो।