00:00
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय सदस्य बलावती शर्मा । त्यसपछि माननीय सदस्य जमनि न्यौपाने
00:12
बलवती शर्मा
सम्माननीय सभामुख महोदय यो निशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ माथि म आफ्ना धारणा राख्छु । र यसको राम्रा पक्षको समर्थन पनि गर्छु ।
00:26
बलवती शर्मा
हाम्रो संविधानको धारा २० को १० मा छ । न्यायसम्बन्धी हक जसमा भनिएको छ ।
00:32
बलवती शर्मा
असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने । अब संविधानको मौलिक हकको रूपमा रहेको हुनाले यो निशुल्क कानुनी सहायताको राम्रो पक्षको हो ।
00:43
बलवती शर्मा
तर सभामुख महोदय , यसले राज्यलाई अब यसमा आर्थिक आर्थिक टिप्पणी हेर्दाखेरि राज्यको बेवार थप्ने भनेर प्रष्ट रूपमा देखिएको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वार्थका रूपमा स्थापित गरेका हाम्रा राज्यका कानुनी संरचनाहरू जस्तो सरकारी वकिलहरूले के जनताको पक्षमा काम गर्न गरेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
01:00
बलवती शर्मा
किनभने उनीहरूले गर्नुपर्ने होइन त सभामुख महोदय , विषयगत विज्ञबाट सेवा उपलब्ध गराउने घुम्ती शिविर चलाउने निशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता विषयहरूको विषयहरू राम्रा छन् । तर कसरी कसले विज्ञको हुन् अनि आदि जस्ता कुराहरू अनि गाउँ गाउँमा चाहिँ इन्टरनेट र बिजुली नहुने ठाउँमा र शिक्षित नहुनेहरूले यो सेवा कसरी प्रदान लिन सक्ने हो भन्ने कुरा पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय छ भन्ने लाग्छ ।
01:27
बलवती शर्मा
हाम्रो देशमा तीन तहको सरकार छ । सेवा प्रवाह गर्छन् ।
01:29
बलवती शर्मा
तिनले त्यो विधेयकमा तीन तहका सरकारबाट सनातक भूमिका भनिएको छ तर प्रष्ट छैनन् । एकातिर सङ्घ र प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आफ्नै संरचनाहरू छन् र क्रियाशील छन् भने स्थानीय सरकारमार्फत न्यायिक समिति छन् ।
01:44
बलवती शर्मा
न्यायिक समिति र यसको समन्वय कसरी गर्ने । यो विधेयकमा यस्ता र प्रष्ट छैनन् ।
01:49
बलवती शर्मा
स्वयम् स्थापित भएका न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाएर यो भूमिका दिँदै थप सलाई प्रदान गर्दा हुँदैनथियो र भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ । सभामुख महोदय , त्यसैले यो विधेयक कतै राज्यलाई बेवार थप्ने र आफ्नो मान्छे वा कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने बाटो बनाइएको त होइन ।
02:03
बलवती शर्मा
म सोध्न चाहन्छु । राज्यका संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै सुशासन स्थापित गर्ने भनेको सरकारले भइरहेको संरचनालाई सुधार गर्न जोड दिनुपर्ने हो ।
02:13
बलवती शर्मा
दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु । कानुनको बाढी मात्रै ल्याएर सुशासन हुने होइन ।
02:19
बलवती शर्मा
वास्तविक पीडितले यो सेवा सजिलै पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । सर्वसाधारण र असाहरुको पहुँचमा अहिले पनि पुग्न सकेको छैन ।
02:27
बलवती शर्मा
जस्तो सरकारी वकिलले चाहिँ वकिलकोमा मुद्दा गइसकेपछि वडाबाट सिफारिस ल्याउ भनेर मागिसकेपछि त्यो अलमलमा पर्छ । र अनि लेन्दी हुन्छ ।
02:35
बलवती शर्मा
ढिला हुन्छ । अनि उसले कतिखेर न्याय पाउने ।
02:38
बलवती शर्मा
त्यसकारण यो सबै कुराहरू गर्न सकुन् भनेर यो कानुनमा चाहिँ यो झन्जट प्राप्त गर्न नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो अब कानुन बनाइसकेपछि चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र भूमि तहका मान्छेहरूले जसले चाहिँ फि पनि तिर्न सक्दैनन् । जान पनि सक्दैनन् ।
02:56
बलवती शर्मा
उनीहरूले विद्युतीय कुरा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता कुराहरूलाई पनि यो कानुनमा चाहिँ अब कसरी पाउँछन् त सुविधा भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले यहाँ अब विभिन्न कुराहरू छन् ।
03:07
बलवती शर्मा
मैले भनिसकेँ । तिनले अब गर्न सक्छन् सक्दैनन् कि अहिले पनि छ नभएको होइन ।