भिडियो - मा. बलावती शर्मा

House of Representatives24 Sept 2026

Summary

Generated by AI

यो छलफलमा निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक २०८३ माथि धारणा राख्दै यसको संविधानसम्मत र सकारात्मक पक्षलाई समर्थन गरियो। तर राज्यको आर्थिक दायित्व, कार्यान्वयनको स्पष्टता, तीन तहका सरकार र न्यायिक समितिको समन्वय, तथा दुर्गम र कमजोर पहुँच भएका नागरिकले सेवा कसरी पाउने भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइयो।

Highlights

  • ★संविधानको धारा २० अन्तर्गत असमर्थ पक्षलाई निशुल्क कानुनी सहायता दिने मौलिक हकको रूपमा विधेयकलाई समर्थन गरियो।
  • ★राज्यको आर्थिक बोझ बढ्ने र कार्यान्वयनमा अनावश्यक संरचना वा नियुक्तिको बाटो खुल्ने आशंका व्यक्त गरियो।
  • ★सरकारी वकिल, विषयगत विज्ञ, घुम्ती शिविर र विद्युतीय प्रणालीमार्फत सहायता दिने प्रावधानलाई सकारात्मक तर व्यवहारिक रूपमा अस्पष्ट भनियो।
  • ★तीन तहका सरकार र स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिका तथा समन्वय विधेयकमा स्पष्ट नभएको भन्दै प्रश्न उठाइयो।
  • ★इन्टरनेट, बिजुली, शिक्षा र यातायातको पहुँच कम भएका ग्रामीण तथा विपन्न नागरिकले सेवा कसरी पाउने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरियो।