भिडियो - मा. मन्जु भुसाल
Summary
Generated by AI{"summary":"माननीय सदस्य गणेश कार्कीले फोहोर महिला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा फोहोरलाई आम्दानी र स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने प्रावधानलाई समयसापेक्षित भन्दै स्वागत गरे। उनले प्रभावित समुदायलाई सामाजिक विकास साझेदार बनाउने व्यवस्थालाई सकारात्मक माने पनि दफा २३ को उपदफा ९ र दफा ४३ को उपदफा ७ बीच सेवा शुल्कबाट उठेको रकम कोषमा राख्ने कि सामाजिक विकासमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यसलाई विधेयकमै स्पष्ट गर्न आग्रह गरे।","highlights":["गणेश कार्कीले फोहोर महिला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकलाई पूर्ण समर्थन जनाए र मन्त्रीलाई धन्यवाद दिए।","विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा फोहोरलाई स्रोत र आम्दानीका रूपमा उपयोग गर्ने प्रावधानलाई सकारात्मक ठहर गरियो।","दफा २३(९) र दफा ४३(७) बीच सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गर्ने कि सामाजिक विकासमा खर्च गर्ने भन्ने अस्पष्टता रहेको भन्दै स्पष्ट व्यवस्था माग गरियो।","प्रभावित समुदायका लागि कति प्रतिशत रकम कोषमा जाने र कति प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च हुने भन्ने कुरा विधेयकमा खुलाउनुपर्ने सुझाव दिइयो।"}
Highlights
- ★{"summary":"माननीय सदस्य गणेश कार्कीले फोहोर महिला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा फोहोरलाई आम्दानी र स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने प्रावधानलाई समयसापेक्षित भन्दै स्वागत गरे। उनले प्रभावित समुदायलाई सामाजिक विकास साझेदार बनाउने व्यवस्थालाई सकारात्मक माने पनि दफा २३ को उपदफा ९ र दफा ४३ को उपदफा ७ बीच सेवा शुल्कबाट उठेको रकम कोषमा राख्ने कि सामाजिक विकासमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यसलाई विधेयकमै स्पष्ट गर्न आग्रह गरे।","highlights":["गणेश कार्कीले फोहोर महिला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकलाई पूर्ण समर्थन जनाए र मन्त्रीलाई धन्यवाद दिए।","विधेयकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा फोहोरलाई स्रोत र आम्दानीका रूपमा उपयोग गर्ने प्रावधानलाई सकारात्मक ठहर गरियो।","दफा २३(९) र दफा ४३(७) बीच सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गर्ने कि सामाजिक विकासमा खर्च गर्ने भन्ने अस्पष्टता रहेको भन्दै स्पष्ट व्यवस्था माग गरियो।","प्रभावित समुदायका लागि कति प्रतिशत रकम कोषमा जाने र कति प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च हुने भन्ने कुरा विधेयकमा खुलाउनुपर्ने सुझाव दिइयो।"}