भिडियो - मा. सरस्वती लामा
House of Representatives24 Sept 2026
Summary
Generated by AIमाननीय सदस्य सुलब खरेलले निशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा राप्रपाको धारणा राख्दै न्याय सबै नागरिकको समान अधिकार भए पनि कमजोर, सीमान्तकृत र सेवा सुविधाबाट टाढा रहेका नागरिकका लागि पहुँच अझै कठिन रहेको बताए। उनले विधेयकको उद्देश्यलाई सकारात्मक ठहर गर्दै कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत, बलियो नीति, जवाफदेही संयन्त्र, स्थानीय तहसम्म पुग्ने सेवा प्रणाली र आवश्यक भाषाका दोभासे व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने जोड दिए। साथै अपाङ्गता भएका, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न र पीडित व्यक्तिका लागि सेवा सहज, संवेदनशील र गोप्य हुनुपर्ने बताए।
Highlights
- ★राप्रपाले निशुल्क कानुनी सहायता विधेयकको मूल उद्देश्यप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको बताइयो।
- ★कानुन बनेर मात्र नपुग्ने भन्दै कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र जवाफदेही संयन्त्र आवश्यक रहेको उठाइयो।
- ★नेपाली नबुझ्ने सेवाग्राहीका लागि सम्बन्धित भाषाका दोभासे राख्ने स्पष्ट प्रावधानको माग गरियो।
- ★अपाङ्गता भएका नागरिक, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न र पीडितका लागि सहायता अझ सहज, संवेदनशील र गोप्य बनाउनुपर्ने भनियो।
- ★न्यायमा पहुँचलाई वर्ग, भाषा, भूगोल र आर्थिक अवस्थाले रोक्न नहुने भन्दै स्थानीय तहसम्म सेवा पुर्याउनुपर्ने जोड दिइयो।