भिडियो - मा. कमल सुबेदी

House of Representatives24 Sept 2026

Summary

Generated by AI

माननीय सदस्य बलावती शर्माले कानुनी सहायता विधेयक गरिब, विपन्न, दलित, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउने महत्वपूर्ण कदम भएको बताउँदै यसलाई संघीय संरचना र सर्वोच्च अदालतले अघि सारेको एक्सेस टु जस्टिस अवधारणासँग जोडेर समर्थन गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा कानुनी सहायता डेस्क, अपाङ्गमैत्री र सांस्कृतिक/भाषिक समावेशिता, डिजिटल कानुनी सहायता प्रणाली, तथा बजेटको परिणाममुखी लेखाजोखा र सहभागी वकिललाई प्रोत्साहनको व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो।

Highlights

  • ★कानुनी सहायता विधेयकलाई गरिब, विपन्न, दलित र सीमान्तकृत नागरिकको न्याय पहुँचका लागि उपयोगी र समयसापेक्ष भन्दै समर्थन गरियो।
  • ★संघीय संरचनामा तीनै तहको समन्वयसँग मेल खाने गरी ऐन उपयोगी हुने र सर्वोच्च अदालतले अघि सारेको एक्सेस टु जस्टिस अवधारणालाई यसले समेटेको उल्लेख गरियो।
  • ★स्थानीय तहमा कानुनी सहायता डेस्क राख्ने प्रावधानलाई स्वागत गर्दै अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनाइ राखियो।
  • ★डिजिटल कानुनी सहायता, मोबाइल एपमार्फत मुद्दाको अवस्था र सहायता प्रक्रियाबारे जानकारी दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइयो।
  • ★कानुनी सहायतामा खर्चको परिणाममुखी लेखाजोखा र सहभागी वकिलहरूलाई प्रोत्साहन/पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव उठाइयो।