भिडियो - मा. ज्ञानु पौड्याल

House of Representatives24 Sept 2026

Summary

Generated by AI

वक्ताले फोहोर महिला व्यवस्थापन ऐन संशोधन तथा एकीकरण विधेयक, २०८३ का सकारात्मक पक्षहरू—चक्रीय अर्थतन्त्र, रोजगार, विस्तारित दायित्व, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा र पीपीई व्यवस्था—को स्वागत गर्दै विधेयकलाई स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आर्थिक वृद्धिसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरणलाई कानुनी दायित्व बनाउन, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरे। साथै, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको वास सहकारी मोडेललाई उदाहरण दिँदै पीपी मोडलमा सहकारी समावेश गर्नुपर्ने र जग्गा अभावजस्ता व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाए।

Highlights

  • ★विधेयकमा चक्रीय अर्थतन्त्र, रोजगार संरक्षण, विस्तारित दायित्व, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बिमाजस्ता सकारात्मक व्यवस्था समेटिएको बताइयो।
  • ★फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल डम्प गर्ने काम नभई रिसाइक्लिङ र ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको स्रोत बनाउनुपर्ने सुझाव दिइयो।
  • ★स्रोतमै फोहोर वर्गीकरणलाई कानुनी दायित्व बनाउन र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न माग गरियो।
  • ★फोहोर व्यवस्थापनका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान र पीपी मोडलमा सहकारी समावेश गर्ने नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरियो।
  • ★रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित वास सहकारीलाई सफल रोल मोडलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जग्गा अभावका कारण देखिएका व्यवस्थापन समस्या उल्लेख गरियो।