भिडियो - मा. समिक्षा बास्कोटा

House of Representatives24 Sept 2026

Summary

Generated by AI

कमल सुवेदीले निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक समर्थन गर्दै न्यायमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र कमजोर तथा टाढिएका नागरिकका लागि यस्तो सहायता आवश्यक भएको बताए। उनले सेवा गुणस्तर सुधार्न विषय विज्ञ र प्रोबोनो सेवाको प्रणालीगत सूचीकरण, वर्षेनि घण्टागत योगदानको व्यवस्था, र राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को भूमिकाबारे जोड दिए तथा परिषद्को अध्यक्ष मन्त्री हुने प्रावधान कामको बोझका कारण उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाए।

Highlights

  • ★कमल सुवेदीले निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गरे।
  • ★न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकका हकहित संरक्षणका लागि निशुल्क कानुनी सहायता आवश्यक भएको बताए।
  • ★सेवाको गुणस्तर सुधार्न प्रोबोनो सेवा, विषय विज्ञको संलग्नता र राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरे।
  • ★प्रोबोनो सेवामा वर्षेनि कति घण्टा योगदान गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छुटेको टिप्पणी गरे।
  • ★राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को अध्यक्ष माननीय मन्त्री हुने प्रावधान कामको बोझका कारण उपयुक्त नहुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।