00:01
डोलप्रसाद अर्याल
माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु ।
00:33
सोविता गौतम
सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि २०७६ सालमा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६ बमोजिम मौजुदा कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ मा रहेका व्यवस्थाहरू एकदम अपर्याप्त महसुस भएकाले निशुल्क कानुनी सहायता प्रणालीलाई संघीय शासन प्रणाली अनुकूल बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै ओटा समन्वयात्मक ढङ्गबाट आम नागरिकको न्यायमा पहुँच पाउने अधिकारलाई कानुनद्वारा नै सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आज छलफलको क्रममा छ । यो विधेयकमा धेरै विषयवस्तुहरू समेटेका छन् ।
01:18
सोविता गौतम
विशेष गरी अब संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखिसकेपछि हरेक नागरिक जसले म न्यायको पहुँचमा पुग्न सकिन । मसँग न्यायको पहुँच छैन भनेर जसले भन्नुहुन्छ ।
01:29
सोविता गौतम
उहाँहरू सबैलाई चाहिँ न्यायको पहुँचमा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो । त्यही नै ठानेर यो विधेयक चाहिँ आज संसदमा पनि आइपुगेको छ ।
01:37
सोविता गौतम
यसमा धेरै कुराहरू समेटिएका छन् । यसलाई व्यवहारिक बनाउनको लागि ७% मेहनत गरिएको छ ।
01:42
सोविता गौतम
निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषय राज्यको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म स्रोत साधनले भ्याएसम्म राज्यले त आफ्नो पूराका पूरा इफोर्ट त त्यहाँ लगाउँछ नै तर सँगसँगै हरेक असाय मानिसहरू असमर्थ मानिसहरू जसलाई चाहिँ न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउनुपर्ने छ भने देखिन्छ त्यसमा निजी क्षेत्र कानुन व्यवसायी साथीहरू गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरु सबैको जनाको सहयोग आवश्यक पर्छ होला । त्यसकारणले राज्य सँगसँगै कानुन व्यवसायी, गैरसरकारी संस्थाहरू सबैलाई समेटेर निशुल्क कानुनी सहायतालाई कसरी जनताको घरदैलोसम्म कसरी आँगनसम्म पुर्याउने पहुँचसम्म पुर्याउने भन्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ जति सक्दो व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट नै यो विधेयक मस्यौता गरिएको छ र आज छलफलको लागि पनि आइपुग्यो ।
02:31
सोविता गौतम
पहिला सुरुमा त हरेक जिल्लामा एउटा कानुनी जिल्ला कानुनी सहायता समिति राखिएको छ । जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा गएर असमर्थ पक्षले मलाई सस्तो भयो ।
02:42
सोविता गौतम
अब मलाई चाहिँ निशुल्क कानुनी सहायता चाहियो भनेर म असमर्थ पक्ष हो भन्ने खालको केही चाहिँ प्रमाणहरू त लगेर जानुपर्यो । त्यो विधेयकमा स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ ।
02:53
सोविता गौतम
निवेदन दिने ती कागजातहरू पनि दिने गएर जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा निवेदन दिइसकेपछि हाम्रो त्यहाँको प्रमुखले चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ । डकुमेन्टहरू हेर्नुहुन्छ ।
03:03
सोविता गौतम
त्यसपछि तुरुन्तै आवश्यक पर्ने भएपछि तुरुन्तै निर्णय गर्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भनेर अनि यतिसम्म कि यो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यदि असमर्थ पक्ष छ भनेदेखि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नको लागि अदालत शुल्क पनि नलाग्ने किनभने त्यहाँ पनि निवेदन दिन सकिने खालका व्यवस्थाहरू चाहिँ विधेयकमा गरिएको छ ।
03:24
सोविता गौतम
निशुल्क कानुनी सहायताको गुम्तीशिविर पनि सञ्चालन गर्ने अब हामीले जिल्ला कानुनी सहायता समिति मात्रै एउटा फिक्स ठाउँमा मात्रै परिकल्पना गरेका छैनौं कि कत्ति चाहिँ त्यहाँ पनि आउन पाउनुभएको छैन । कतिलाई त्यो पनि थाहा भएन भने गुम्तीशिविरहरू पनि सञ्चालन गर्ने त्यो चाहिँ कसको समन्वयमा गर्ने भन्दा ती हरेक स्थानीय पालिकाहरूमा न्यायिक समितिहरू छ ।
03:45
सोविता गौतम
अगि माननीयज्यूहरूले पनि कुरा उठाउनुभएको थियो । ती न्यायिक समितिहरूको समन्वयमा चाहिँ जसले गरे पनि कार्यकारी समितिले गर्यो पनि प्रदेश समितिले गर्यो पनि जिल्ला समितिले गर्यो पनि घुम्ती शिविर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा न्यायिक समितिको समन्वयमा त्यहाँको बार इकाई त्यहाँको जिल्ला सरकारी वकिल समन्वय गरेर यसरी घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्न सकिने कुराहरू पनि यसरी गरिने कुराहरू पनि यहाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
04:08
सोविता गौतम
त्यस्तै निशुल्क कानुनी सहायता लिन गएको मानिसलाई चाहिँ मानिलिनोसजिक परामर्श चाहिने अवस्था रहेछ भने पहिला सुरुमा चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श दिने खालको व्यवस्था पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि यसरी विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै निशुल्क कानुनी सहायता आवश्यक भएका व्यक्तिका मुद्दा चाहिँ मानी जटिल प्रकृतिको छ ।
04:29
सोविता गौतम
अगि माननीयज्यूहरूले धेरै खालको विषय उठाउनुभयो । कस्तो मान्छेले निशुल्क कानुनी सहायता दिन्छन् ।
04:33
सोविता गौतम
फेरि इन्टर्न जस्ता मान्छेले दिने हुन कि भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुभयो । निशुल्क कानुनी सहायता दिन सक्ने व्यक्ति भनेको कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएको हो त्यो लाइसेन्स लिएको व्यक्तिले मात्रै दिन सक्ने हो नि निशुल्क कानुनी सहायता त वकिल त हुनै पर्यो नि कानुन व्यवसायी हुनै पर्यो ।
04:52
सोविता गौतम
लाइसेन्स दिएर एक्जाम चाहिँ दिएर लाइसेन्स लिइसकेको व्यक्तिले कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गर्न सक्छ ।
05:00
सोविता गौतम
तर कुनै कुनै मुद्दाहरू चाहिँ निकै जटिल प्रकृतिको भयो भनेदेखि चाहिँ जिल्ला कानुन व्यवसायी जिल्ला कानुनी सहायता समितिले चाहिँ विज्ञ कानुन व्यवसायी हार पनि गर्न सक्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि यहाँ राखिएको छ । विज्ञ कानुन व्यवसायीलाई चरा निर्णय गर्न सक्छ र त्यसको त्यो बापत लाग्ने फि पनि त्यही समितिले नै बेहोर्छ र त्यो सरकारले आफैले तिर्छ ।
05:24
सोविता गौतम
त्यसकारणले यति मुद्दा जटिल प्रकृतिको भयो भनेदेखि त्यो जटिल प्रकृतिको मुद्दामा कानुन व्यवसायी गर्नुपर्यो भने त्यो पनि सरकारले नै फि तिरेर तोकिएबमोजिमको फि तिरेर कानुन व्यवसायी राख्ने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै अब यसलाई चाहिँ समावेशी बनाउनको लागि सुनाइ, १६ र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदाखेरि साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने विषय पनि यसरी समेटिएको छ ।
05:50
सोविता गौतम
अब अरू यसको सैद्धान्तिक कुराहरू हजुरहरूले विधेयकमा हेर्नुभयो भने एकदम स्पष्टै बुझिन्छ । हाम्रो चाहिँ यहाँ राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद् भनेर एउटा चाहिँ ठुलो परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ ।
06:06
सोविता गौतम
परिषदमा चाहिँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री आफै अध्यक्ष हुन्छ । मान धिवक्ता मुख्य रजिष्ट्रार सर्वोच्च अदालत अनि त्यस्तो अब कानुनको सचिव हुनुभयो ।
06:18
सोविता गौतम
प्रधानमन्त्री कार्यालयको हो । त्यस्तै तपाईंहरूले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ ।
06:21
सोविता गौतम
यो चाहिँ विशेष गरी निशुल्क कानुनी सहायतालाई सहज र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनको लागि नीतिगत मार्गदर्शनको लागि मात्रै हो । डे ट्युट बस्ने एभ्री डे बस्नुपर्ने त्यस्तो होइन ।
06:31
सोविता गौतम
हामीले रिभ्यूहरू गर्छौं । जस्तो अब विधेयक अहिले त संसदमा आयो ।
06:34
सोविता गौतम
पारित भएर कानुन बनेर आयो । कानुन बनेर आइसकेपछि व्यवहारिक पाटोहरू कहाँ कहाँ के केही समस्याहरू देखिन्छन् त ती पाटोहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि त पुनरावलोकन गरिरहनुपर्यो ।
06:46
सोविता गौतम
त्यहाँ चाहिँ यसो सो समस्या भए छ भने छलफलहरू गरिरहनुपर्यो यो सबै कुराहरूलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्नको लागि पनि एउटा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ । जुन चाहिँ मन्त्रालय स्तरीय खालकै छ ।
06:59
सोविता गौतम
त्यस्तै अब कार्यकारी समितिको कामै गर्नको लागि चाहिँ सानो कार्यकारी समितिको परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै अब प्रदेशको पनि कानुनी सहायता समितिको परिकल्पना गरेको छ ।
07:16
सोविता गौतम
प्रदेशले पनि आफैले यसरी असमर्थ पक्षहरूलाई निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने आफ्नो प्रदेशभित्रका जिल्ला जिल्ला कानुनी सहायता समिति समितिसँग समन्वय गरेर समितिको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र आफूले पनि निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि आफ्नै कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन सक्ने खालको कानुनी व्यवस्था पनि यसरी यो विधेयकमा खुल्ला गरिदिएको छ । त्यसपछि अब जिल्ला कानुनी सहायता समिति छ ।
07:42
सोविता गौतम
प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ जिल्ला कानुनी सहायता समिति हो । अनि जिल्ला कानुनी सहायता समितिले त्यहाँ हरेक पालिकाहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरूसँग समन्वय गर्दै कार्यक्रमहरू गरिराख्या हुन्छ र जिल्ला समितिमा पनि यसरी स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व पनि राखिएको छ ।
07:59
सोविता गौतम
हरेक हिसाबले चाहिँ यो व्यवहारिक बनाउन प्रयास गरिएको छ । त्यस्तै मैले अगि भनेको जस्तो यो निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि कतिपय जटिल मुद्दाहरूमा कानुन व्यवसायी अलि विशेष कानुन व्यवसायीहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन सक्छ ।
08:18
सोविता गौतम
त्यसको लागि निशुल्क कानुनी सहायता कोषहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यही कोषबाट जहाँ जहाँ देशभरि जहाँ जे पर्छ ।
08:24
सोविता गौतम
यही कोषबाट चाहिँ फन्डहरू चाहिँ रिलिज हुन्छ । त्यस्तै अगि मैले भने नेपाल सरकारले त आफ्नो शत मेहेनत लगाइहाल्छ ।
08:35
सोविता गौतम
तर सँगसँगै गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि अहिले कतिपय मानिसहरूलाई निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइरहनुभएको छ । उहाँहरूले अब निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुहुन्छ भने राज्यको सूचना प्रणालीभित्र चाहिँ आउनुपर्यो उहाँहरू पनि सूचीकृत हुनुपर्यो ।
08:49
सोविता गौतम
ताकि अगि माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको प्रश्न क्वालिटी सर्भिस हुन्छ कि हुँदैन । नम्बरमा मात्रै भइराख्या छ कि यस्तो खालको मोनिटरिङ पनि राज्यको राडारभित्र आइसकेपछि चाहिँ राज्यले हेर्न सक्छ ।
08:59
सोविता गौतम
यो सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौं । त्यस्तै अब कानुन व्यवसायीहरूलाई अगि माननीयज्यूहरूले कुरा उठाएर जानुभाछ कानुन व्यवसायीकै पृष्ठभूमि भएको माननीयज्यूहरूले अझ विशेष गरी उठाउनुभा छ ।
09:11
सोविता गौतम
कति मानिसहरूले चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको बेलामा मद्दत माग्नु हुन्छ । कतिलाई सहयोग गर्नुभएको हुन्छ ।
09:17
सोविता गौतम
तर सहयोग गरेको कुरा चाहिँ केही अपेक्षा गरेर सहयोग गरेको त होइन । अप्ठ्यारोमा परेका मानिसलाई सहयोगै गर्नु भनेर गरेको तर त्यसरी निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएका कानुन व्यवसायीका ती योगदानहरू राज्यका रेकर्डभित्र हिजोका दिनहरूमा कहीँ कतै पनि भएनन् ।
09:34
सोविता गौतम
अब देखिन्छ यो विधेयक आइसकेपछि चाहिँ ज जसले प्रोबोनो सर्भिस उपलब्ध गराउनुहुन्छ । असमर्थ पक्षलाई जोजो कानुन व्यवसायीहरूले मैले कानुनी सेवा उपलब्ध गराए परामर्श उपलब्ध गराए भन्ने खालको उहाँहरूले चाहिँ दिनुभयो भने देखिन्छ ।
09:47
सोविता गौतम
त्यो पनि अब राज्यको रेकर्डमा रहन्छ । ताकि भोलि पर्छ ।
09:50
सोविता गौतम
कानुन व्यवसायीहरू जसले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ प्रोबोनो सर्भिसहरू दिने काम गर्नुभएको छ । उहाँहरूलाई राज्यले भोलि रिकोग्नाइज गर्ने बेलामा यी यस्ता कुराहरूलाई आधार मानोस् ।
10:00
सोविता गौतम
धरै कुराहरू हुन सक्छन् । कानुन व्यवसायीलाई पनि राज्यले रिकोग्नाइज गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुन सक्छन् ।
10:04
सोविता गौतम
कति प्रोबोनसर्भिस दियो त भन्ने कुराहरू पनि भोलिको लागि आधार बनोस् भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । फेरि क्वालिटी कसरी इन्स्योर होला त भन्ने खालको कुराहरू यहाँहरूले गर्नुहोला ।
10:13
सोविता गौतम
अहिले पनि हाम्रो कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ हाम्रो आइएलएस सिस्टम छ । त्यो निशुल्क कानुनी सहायता प्रतिवेदन प्रणाली भन्ने छ ।
10:22
सोविता गौतम
वेबसाइटमा गएर तल पुछारमा गएर हेर्नुभयो भने देखिन्छ । त्यहाँ पनि कति जनाले कुन मुद्दामा के सर्भिस दिनुभयो ।
10:31
सोविता गौतम
परामर्श मात्रै दिनुभएको हो कि अदालतमा मुद्दै दर्ता गरेको हो कि यो सबै कुराहरूको रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । आजको दिनमा पनि त्यो रिपोर्टिङ सिस्टम छ ।
10:38
सोविता गौतम
अहिले पनि चाहिँ भइराख्या छ । तर त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि अनुगमन प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने प्रतिवेदन प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने खालको व्यवस्था चाहिँ यो विधेयकमा गरिएको छ ।
10:48
सोविता गौतम
अनि सबैभन्दा ठुलो विद्युतीय प्रणालीबाट सबैलाई जोड्ने खालको व्यवस्था चाहिँ यो विधेयकमा गर्न खोजिएको छ । अगि विद्युतीय प्रणालीको कुराहरू पनि आयो ।
10:57
सोविता गौतम
कसैले म असमर्थ पक्ष हुँ । मलाई चाहिँ कानुन व्यवसायी चाहियो भन्ने लाग्यो इन्टरनेट चलाउन जान्नु भएको छ भने उहाँहरूले इन्टरनेटबाटै मलाई चाहिँ यो यस्तो कानुन यसो अफ्ट्यारो परेको कारणले कानुन व्यवसायी चाहियो भने उहाँहरूले इन्ट्री गरिसक्दाखेरि हाम्रो त्यो मेन सिस्टममा आइसकेपछि मेन सिस्टमबाट कसैले प्रोबोनो सर्भिस दिन्छु नि त भनेर कानुन व्यवसायीले दिनुभयो भने कानुन व्यवसायी पनि त्यहाँ उहाँ पनि रेकर्डमा हुनुहुन्छ ।
11:21
सोविता गौतम
जसले मलाई सर्भिस चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ । असमर्थ पक्ष पनि रेकर्डमा हुनुहुन्छ छ ।
11:25
सोविता गौतम
उहाँहरू दुई जनाले चाहिँ चाहिँ आफ्नो आफ्नो समस्या समस्या समाधान समाधान जसलाई सर्भिस चाहिएको छ र जसले सर्भिस दिन सक्नुहुन्छ । उहाँहरू दुवै जना को भेट हुन्छ र त्यहाँबाट पनि समाधान हुन्छ ।
11:35
सोविता गौतम
कानुन आफैमा एकदम जटिल विषय हो । कानुन व्यवसायीहरूले सर्भिस दिने विषय आफ्नो स्वइच्छाको विषय पनि हो र स्वैच्छालाई चाहिँ प्रमोट जति प्रमोट गर्न सकियो ।
11:45
सोविता गौतम
प्रोबोनोलाई जति प्रमोट गर्न सक्यो । राज्यलाई चाहिँ त्यति सहयोग पनि पुग्छ ।
11:49
सोविता गौतम
किनभने निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने सबै मानिसलाई उपलब्ध गराउने भन्ने विषय राज्यको क्षमताको चाहिँ अब स्रोत साधनले क्षमता डिटरमाइनर्ने विषय भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म गैरसरकारी संस्था र प्रो बोनो सर्भिस दिने कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई चाहिँ इन्करेज पनि गर्न खोजिएको छ । र सबैको अभिलेख पनि हुन्छ ।
12:10
सोविता गौतम
अनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरू पनि राखिएको छ । अलि सीमान्तमा भएका मानिसहरूको सर्वोत्तम हितलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने कुराहरू यसरी गरिएको छ ।
12:19
सोविता गौतम
वार्षिक प्रतिवेदनहरू आइराख्या हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रोनिक पोर्टल पूर्ण रूपमा लागु भइसकेपछि चैँ इलेक्ट्रोनिक पोर्टलको सबै डेटाहरू रेकर्डहरू चाहिँ त्यो क्वालिटी सर्भिस भा छ कि छैन त्यहाँ अथेन्टिक काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त्यो स्थानीय तहदेखि कै मेन पोर्टलमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा ट्रयाकमा नै हुन्छ । यसरी अब कानुनी सहायतालाई चाहिँ सबैको पहुँचमा पुर्याउनको लागि विशेष गरी असमर्थ पक्षहरू विशेष गरी असाय मानिसहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउनको लागि यो विधेयक लेराइएको हो ।
12:54
सोविता गौतम
अझै यसमा त्रुटिहरू हुन सक्लान् । हामीले जति सक्दो मस्यौदा गरेर अहिले संसदमा दर्ता गराएका छौं ।
13:01
सोविता गौतम
माननीयज्यूहरूले संशोधनहरू हालेर अझ यसलाई बलियो बनाउनको लागि यसलाई सशक्त बनाउनको लागि भूमिका खेल्नुभयो भने समितिहरूमा दफावार छलफल गरेर अझ यसलाई कसरी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी पुग्न सकिने हाल्छौं । यहाँहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको लागि जिज्ञासाको लागि धन्यवाद ।
13:18
सोविता गौतम
सम्माननीय सभामुखलाई समयको लागि धन्यवाद ।