भिडियो - “फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै माननीय पुर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल

House of Representatives24 Sept 2026

Summary

Generated by AI

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयकको उद्देश्य संघीय संरचना अनुसार न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु र मौजुदा कानुनी सहायता व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्नु भएको बताइन्। उनले जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय तहका समिति, घुम्ती शिविर, मनोसामाजिक परामर्श, जटिल मुद्दामा विज्ञ कानुन व्यवसायी, अपाङ्गता मैत्री सेवा, कोष, सूचीकृत गैरसरकारी संस्था, र विद्युतीय पोर्टलमार्फत अनुगमन तथा अभिलेखिकरणको व्यवस्था विधेयकमा राखिएको जानकारी दिइन्। साथै प्रोबोनो सेवा दिने कानुन व्यवसायीको योगदान राज्यको रेकर्डमा राखिने र विधेयकलाई अझ व्यवहारिक बनाउन संशोधन तथा दफावार छलफलमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।

Highlights

  • ★निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयकले संविधानको न्यायसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ।
  • ★असमर्थ पक्षले निवेदन दिएपछि जिल्ला कानुनी सहायता समितिबाट छिटो निर्णय गरी अदालत शुल्कसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
  • ★घुम्ती शिविर, मनोसामाजिक परामर्श, र सुनाइ तथा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि साङ्केतिक भाषाको प्रयोगसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।
  • ★जटिल मुद्दामा विज्ञ कानुन व्यवसायी खटाउन सकिने र त्यसको शुल्क राज्यले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
  • ★गैरसरकारी संस्था र प्रोबोनो सेवा दिने कानुन व्यवसायीलाई सूचीकृत गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा, अनुगमन र अभिलेख राखिनेछ।
  • ★मन्त्री गौतमले समितिमा संशोधन र दफावार छलफलमार्फत विधेयकलाई अझ व्यवहारिक बनाउन आग्रह गरिन्।