प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८३ असार ३१ गते, बुधबार दिनको १:०० बजे(14भिडियो)
Summary
Generated by AIसभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ अनुमोदन र त्यसका प्रावधानमाथि छलफल गरियो। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व, मानव बेचबिखन र वैदेशिक रोजगारीमा हुने शोषण रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कानुनभन्दा कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गरे। धेरै सदस्यहरूले प्रोटोकलको समर्थन गर्दै श्रमिक अधिकार, पीडितको संरक्षण, अनुगमन र पुनर्स्थापनामा कडाइ गर्न माग गरे। अन्त्यमा छलफलको प्रस्तावमा विपक्षमा कुनै आवाज नआएकाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरियो।
Highlights
Generated by AI- ★युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले प्रोटोकल नं. २९ अनुमोदनका लागि औपचारिक प्रस्ताव पेस गरे।
- ★मन्त्रालयले बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनविरुद्ध कानुनभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकता भएको बतायो।
- ★सभाका सदस्यहरूले प्रोटोकलको समर्थन गर्दै श्रमिक अधिकार, संरक्षण र पीडितको पुनर्स्थापनामा जोड दिए।
- ★वैदेशिक रोजगारीमा हुने शोषण, ठगी र उद्धारमा ढिलाइबारे चासो व्यक्त गरियो।
- ★श्रम निरीक्षण, अनुगमन, स्रोतसाधन र राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक रहेको माग उठाइयो।
- ★कार्यस्थलमा जातीय विभेद, छुवाछुत र श्रम शोषण अन्त्य गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइयो।
- ★प्रोटोकलमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो।
Recorded Sessions
भिडियो - मा. महेन्द्र बहादुर शाही
भिडियो - मा. अम्बिका देवी संग्रौला
भिडियो - मा. ताहीर अलि भाट
भिडियो - माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै।
भिडियो - राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्र
भिडियो - सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले "राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अठारौं वार्षिक प्रतिवेदन (२०८१ श्रावण २०८२ आषाढ मसान्तसम्म)" पेस गर्नुहुँदै।
भिडियो - सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले "राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०८१/०८२" पेस गर्नुहुँदै।
भिडियो - सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले "राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०८१/०८२" पेस गर्नुहुँदै।
भिडियो - सम्माननीय सभामुख