भिडियो - "अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धी, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९" माथि को छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै माननीय युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव

House of Representatives15 Jul 2026

Summary

Generated by AI

यो छलफलमा युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व, मानव बेचबिखन, वैदेशिक रोजगारीमा हुने श्रम शोषण र श्रमिक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। उनले नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनहरूले यस्ता शोषण निषेध गरेको र अब मुख्य चुनौती कानुन निर्माण होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको बताए। साथै, प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाइने, सरोकारवालासँग समन्वय गरिने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रोकथाम, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा अनुगमन सुदृढ गरिने जानकारी दिए।

Highlights

  • मन्त्री रामजी यादवले बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन र श्रम शोषणसम्बन्धी सबै सुझाव सरकारद्वारा सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको बताए।
  • उनले नेपालले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रोटोकलहरू अनुमोदन गरिसकेको र संविधान तथा विभिन्न ऐनहरूले दासता र शोषण निषेध गरेको स्पष्ट गरे।
  • सरकारको प्राथमिकता अब कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रम निरीक्षण सुदृढीकरण, पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा हुने भनियो।
  • सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश–स्थानीय तह, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज र विकास साझेदारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिने जानकारी दिइयो।
  • माननीय अर्जुन कार्कीले उठाएको आईएलओ कन्भेन्सन नम्बर १०१ र १८१ को अनुमोदनबारे अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको र यो वर्ष सदनमा पेस गरिने भनियो।